ललितपुर । प्रजातान्त्रिक शक्तिका लागि पुस १ गते कालो दिन मानिन्छ । २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्र विरविक्रम शाहदेवले निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै जनताद्वारा चुनिएको बी.पी. कोइराला नेतृत्वको बहुदलीय सरकारलाई अपदस्थ गरेको घोषणा गर्नु भयो ।
यो घोषणासँगै राजाले राजनीतिक दलहरूमा प्रतिबन्ध लगाउँदै दलविहीन पञ्चायती शासन लागू गर्नु भयो, जसले संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति र सङ्गठनको अधिकार खोसियो ।
जनमतको अपमान भयो र देशलाई करिब तीन दशकसम्म निरंकुश राजतन्त्रको अधीनमा धकेल्यो, जसका कारण लोकतन्त्र, मानव अधिकार र समावेशी राजनीतिक अभ्यासको विकास अवरुद्ध भयो र त्यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले लामो त्याग र बलिदान बेहोर्नु पर्यो ।
बहुदलीय प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्ने गरी २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्था विघटन गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेका कारण प्रजातान्त्रिक शक्तिले पुस १ गतेका दिनलाई कालो दिन भन्दै आएका छन् ।
राजा महेन्द्रले जारी गर्नु भएको शाही सम्बोधनको पूर्णपाठ यस्तो थियो
आगे प्यारा प्रजा, गैह्र के यथोचित,
जनताले छानेका प्रतिनिधिहरूले नै देशप्रति ज्यादा जिम्मेवारी महसुस गरी प्रजातन्त्रको जग मजबुत हुने वातावरवण पैदा गर्छन् र देशमा स्थिरता आई विकास द्रुत गतिले हुन्छ भन्ने विश्वास लिई करिब दुई वर्षअघि देशमा आमचुनाव गराएको सबैमा विदितै छ । फलस्वरूप काङ्ग्रेस बहुमतमा आयो र जनताको विश्वास प्राप्त गरेको पार्टीलाई संविधानअनुसार शासन भार सुम्पी देशप्रतिको जिम्मेदारी हिस्सेदार बनाउन पाउँदा अत्यन्तै सन्तोष लाग्नुका साथै केही वर्षदेखि देशमा भएको अस्थिरताले हामीमा पैदा गरेको चिन्ता हराउनु पनि स्वाभाविकै कुरा भएको थियो ।
त्यसपछि देशमा घटेको परिस्थितिको अध्ययन गरी हामीबाट समय समयमा जनप्रतिनिधिहरू र सरकारमा रहेका व्यक्तिलाई समेत कर्तव्यबाट च्युत नहुने सङ्केत गरेको कुरा पनि सबैले सम्झेकै हुनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुसार छानिएका प्रतिनिधिहरूद्वारा जनता र सरकारका बिचमा भएको भ्रमात्मक वातावरण राम्रोसित सुल्झाई राष्ट्रको हित र विकास गर्ने पूरा कोसिस हुनेछ भन्ने सबैले आशा एवं विश्वास राखेका थिए, तर त्यसको ठीक उल्टो प्रजातान्त्रिक पद्धतिको आडमा राष्ट्र र जनतालाई एकातिर पन्छाई व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूर्ति गर्न अधिकार प्रयोग गरियो ।
ऐन र कानूनको मर्यादा नराखी छिटोछरितो र योग्य बनाउने नाममा यो मन्त्रिमण्डलले देशका प्रशासनयन्त्र निष्क्रिय र आधारहीन बनाउने चेष्टामा लाग्यो । अधिकार दुरूपयोग हुँदा भ्रष्टाचार बढ्नुका साथै अनेकन भ्रान्ति पैदा गराई प्रशासनयन्त्रमा पनि शिथिलता उत्पन्न भई देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न यो मन्त्रिमण्डल विल्कुल असमर्थ भएकाले र अराष्ट्रिय तत्वहरूले धैरै मात्रामा प्रोत्साहन पाई राष्ट्रिय एकतामा समेत बाधा पुर्याउने वातावरण आउन लागेको पनि कसैमा नछिपेको तथा वैज्ञानिक विश्लेषण र वस्तुस्थितिको कार्यान्वयनबिना कोरा सिद्धान्तका आधारमा उठाइएका आर्थिक कदमले समाजमा चाहिने परिवर्तनको सट्टा जनतामा अशान्त र दूषित वातावरणमात्र पैदा गरेकाले राष्ट्रको हित तथा प्रजातन्त्रका निमित्त पनि देशमा यस्तो स्थिति धेरै समयसम्म रहन दिनु उचित नहुने भएकाले देशको एकता, राष्ट्रियता र सार्वभौम बचाउन, देशमा अमनचयन कायम राख्न र देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो स्थितिबाट बचाउने अन्तिम जिम्मेवारी पनि हामीमा भएकाले उपर्युक्त वातावरण हटाई शान्तिसुरक्षा कायम राख्न र देशलाई सङ्क्रमण स्थितिबाट बचाउन विशेष अवस्थाको जरुरत पर्न आएकाले तथा देश र जनताको हितलाई मात्र ध्यानमा राखी संविधानको धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरी यो मन्त्रीमण्डल र संसद दुवै सदनसमेत हामीबाट आज यो घोषणाद्वारा विघटन गरिबक्सेका छौं ।
कुनै नयाँ व्यवस्था गर्न केही समय लाग्ने हुँदा अर्को व्यवस्था नभएसम्म मुलुकको शासनभार हामीबाटै स्वयम् ग्रहण गरिबक्सेका छौं । हाललाई यस घोषणाद्वारा संविधानका देहायका धारा निलम्बन गरिबक्सेका छौं – भाग २ का सबै धारा, भाग ३ का सबै धारा, भाग ४को धारा ११ बाहेक अरू सबै धारा, भाग ५को धारा ५५ बाहेकका सबै धारा, भाग ९को परिच्छेद ३ तथा धारा ७३ बाहेक र भाग १० का सबै धारा ।
यस व्यवस्थाबाट सरकारी, जङ्गी तथा निजामती कुनै कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी, कामकर्तव्यबाट विचलित हुनु वा अल्मलिनुपर्दैन र सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट आफ्ना कर्तव्य पालना गर्नेछन् र साथै सबै देशबासीको सदिच्छाले नै देशमा सबै कुराको सुव्यवस्था हुनेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास लागेको छ । परराष्ट्र विषयमा हामीले दृढतापूर्वका आफ्नो तटस्थता अपनाई सबै मित्र राष्ट्रसँग मित्रताको नीति नै कायम राख्नेछौं र हामी देशमा र विश्वभर शान्ति र मित्रताको कामना गर्दछौं ।
श्री पशुपतिनाथले देश र जनताको कल्याण गरून्
जय नेपाल ।
