पोखरा । सर्वोच्च अदालतले २०५८ साउन २५ गतेका दिन बालबालिकाको सङ्गठित हुन पाउने अधिकारलाई कानुनी मान्यताको लागि बाल संस्था दर्ताको पक्षमा फैसला भएको महत्त्वपूर्ण दिनको स्मरण गर्दै साउन २५ का दिनलाई राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको छ ।
यस दिवसलाई २०७९ साउन २५ गतेका दिन देखि मनाउन थालिएको हो । राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवस २०८२ को सन्दर्भमा बाल सहभागितामा कार्यरत संस्थाहरूको साझा समूह (कन्सोर्टियम नेपाल) गण्डकी प्रदेश समितिका संयोजक डिल्लीप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा पोखरामा क्रियाशील विभिन्न सात ओटा संस्थाका प्रतिनिधिहरूले गण्डकी प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापालाई २०८२ साउन २५ गते आठ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।
मन्त्री थापाले ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै गण्डकी प्रदेश सरकार बालबालिकाको हकअधिकार प्रति संवेदनशील रहेको बताउनु भयो ।
मन्त्री थापाले बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक सङ्घसंस्थाले धेरै राम्रो कामहरू (बालविवाह रोकथाम तथा न्यूनिकरण, अपाङ्गताको क्षेत्रमा, अव्यवस्थित बस्तीका बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ लगायतका महत्त्वपूर्ण काम) गरेको स्मरण गर्नु भयो ।
मन्त्री थापाले ध्यानाकर्षणपत्रले सरकारलाई थप उत्प्रेरित र जबाफदेही बनाएको र बालबालिका क्षेत्रमा सँगसँगै काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
बाल सहभागिता दिवस मनाउँदै गरेको सन्दर्भमा कन्सोर्टियम नेपाल गण्डकी प्रदेश समितिको तर्फबाट नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकका रूपमा उल्लेखित बालबालिकाको हक अन्तर्गतको बालबालिकाको सहभागिताको हक सुनिश्चितताका लागि ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको छ ।

