ललितपुर । नेपाल सरकारले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७५ अन्तर्गत बहुविवाह निषेध गर्ने प्रावधानका केही उपदफा संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
आयोगका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा बहुविवाहलाई प्रश्रय दिने खतरा रहेको छ।
आयोगले यस विषयमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल सुरु गरेको बताउँदै, संशोधन मस्यौदा उपलब्ध गराउन साउन १८ गते नै नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ।
“बहुविवाह केवल कानुनी अपराध मात्र होइन, यो मानवअधिकारसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको विषय हो ।”-आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आयोगले सम्भावित कानुनी परिवर्तनका दीर्घकालीन सामाजिक प्रभावको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
आयोगका अनुसार, संशोधन अघि अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकका कानुनी व्यवस्था तथा नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरुको पर्याप्त अध्ययन आवश्यक छ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानुन निर्माण वा संशोधन गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने आधारभूत मान्यतालाई सरकारले पालना गर्नुपर्ने आयोगको जोड छ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले सरकारलाई नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता कानुन संशोधनमा आयोगका सुझावलाई समेत ध्यान दिन आग्रह गर्नु भएको छ ।
