मधु पन्थी, पोखरा ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि चौकीदारको नियुक्तिसम्बन्धी विषयलाई लिएर कास्की जिल्ला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूले सरकारसमक्ष चार बुँदे माग राख्दै आमरण अनशन सुरु गरेका छन्।
कारागारको ‘क ब्लक’मा रहेका ३ सय ६६ जना कैदीबन्दीहरूको तर्फबाट माग राख्ने पत्रमा उनीहरूले दैनिक जीवनयापनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको अभावमा गम्भीर समस्या परेको बताएका छन्।
“कारागारभित्र दैनिक काम गर्ने र पालोअनुसार चौकीदारी गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको कुनै आर्थिक मूल्याङ्कन नभएको” गुनासो पत्रमा उल्लेख छ।
पत्रमा भनिएको छ, “काम गरेबापत पारिश्रमिक पाउनु हाम्रो संवैधानिक अधिकार हो। काम गर्दा पनि पारिश्रमिक नपाउनु गम्भीर आर्थिक शोषण हो।” उनीहरूले आर्थिक स्रोतको अभावले खाद्य, स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए।
बन्दीहरूका चार प्रमुख माग
१) कैदीबन्दीलाई काम गरेबापत पारिश्रमिक दिनु,
२) काम गर्दा रोकिएको पारिश्रमिक फिर्ता दिनु,
३) चौकीदारी जस्ता सेवाको आधिकारिक मूल्याङ्कन गरी प्रक्रिया मिलाएर पारिश्रमिक दिनु, र
४) भविष्यमा स्पष्ट कार्यविधि बनाई नियमित पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्नु।
बन्दी रमन पौडेलका अनुसार माग तुरुन्त कार्यान्वयन नभए कानुनी बाटो अपनाउन बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ।
बन्दीहरूको तर्फबाट गृहमन्त्री, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, नेपाल प्रहरी सहायता कक्ष र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत निकायमा पत्र पठाइएको छ।
घटनाको सत्यतथ्य बुझ्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पोखराका उपसचिव रेगम महर्जन र अधिकृत टङ्कप्रसाद खनाल, पोखराका मानव अधिकारकर्मी रामप्रसाद सुवेदी, नागरिक मञ्च गण्डकीका संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, इन्सेक गण्डकी संयोजक शिवप्रसाद खकुरेल, मानव अधिकार एलाइन्स कास्कीका अध्यक्ष मधु पन्थी, कोपिला नेपालकी निर्देशक विना शिलवाललगायतले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा र जेलर राजेन्द्र शर्मासँग भेट गरी घटनाबारे जानकारी लिनु भएको छ ।
प्रजिअ शर्माले कारागारभित्र विवाद हुन नदिन सुरक्षा उपाय कडाइका साथ लागू गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो- “कानुन बमोजिम काम कारबाही हुनेछ । प्रहरी सङ्ख्या बढाएर र सूक्ष्म अनुसन्धानमार्फत समस्याको समाधान वार्ताबाट गर्ने तयारी छ।”
