ललितपुर । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरूको पक्षमा देशभर हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान चालिनु अदालतप्रतिको अवहेलना हो कि हैन भन्ने बहस चर्किएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछाने र नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीको पक्षमा हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ ।
यस्ता अभियान सार्वजनिक चोक, पार्टी कार्यालय, रेस्टुरेन्टदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म फैलिएको देखिन्छ ।
रास्वपा नेतृत्वले लामिछानेमाथिको मुद्दालाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को संज्ञा दिँदै न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने शैलीमा अभियान चलाइरहेको छ ।
पार्टी केन्द्रीय सदस्य गणेश पराजुलीले अभियानमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै समर्थनमा कृतज्ञता प्रकट गरेका छन् ।
पूर्वन्यायाधीश नै हस्ताक्षर अभियानमा लाग्नुले आम नागरिकले न्यायालयले के कस्ता न्याय निरुपण गर्दारहेछन् भनेर प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
अदालतको आदेश विरुद्ध न्यायाधीश भएकै व्यक्ति लाग्दा अदालतको अवहेलना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको जबाफ स्वयम् न्यायालयले दिनु पर्ने आवश्यकता टड्कारो छ ।
नेकपा एमालेका सचिव (हाल निलम्बित) टोपबहादुर रायमाझीको पक्षमा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा युवाहरूले ‘जनताको हस्ताक्षर अभियान’ थालेका छन् ।
रायमाझीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेल चलान गरिएपनि, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड रिहा भएकाले रायमाझीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध देखिएको अभियानकर्ताहरूको भनाइ छ ।
यस अभियानका विषयमा एमाले अर्घाखाँचीका अध्यक्ष पीताम्बर भुसालले पार्टी अदालतमा विचाराधीन विषयमा कुनै हस्ताक्षर सङ्कलन अभियानको पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ ।
पत्रकार डिल्ली आचार्य आफ्नो फेसबुक पेजमा लेख्नुहुन्छ-‘दृष्टि साप्ताहिक तथा अनलाइनका प्रकाशक शम्भु श्रेष्ठले अदालतमा सेटिङ देखाइदिँदा आफैँ नोटिसमा लिएर अपहेलना मुद्दा हाल्ने हाम्रो अदालत अदालतको आदेशविरुद्ध देशभर हस्ताक्षर गरिहिडेको रास्वपाविरुद्ध किन आफैँ नोटिसमा लिएर अपहलेना मुद्दा दर्ता गर्दैन ?’
अदालतको आदेशअनुसार सजाय वा थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान चलाउनु नै अदालतको निर्णयको अवहेलना हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सञ्चारकर्मी, कानुन व्यवसायी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूबीच अदालतको आदेशविरुद्ध जनमत निर्माण गर्ने प्रयासले न्यायालयको मर्यादा र निष्पक्षता माथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै चासो बढेको छ ।
हस्ताक्षर सङ्कलनजस्ता गतिविधिमा स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति अधिकारको नाममा अदालतप्रतिको अवहेलना लुकेको छ कि छैन भन्ने विषय अब अदालतले समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बेला आएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
