मधु पन्थी, पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशसभाको २०८२ असार २४ गतेको बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा विधेयक पारित भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा अबदेखि नेपाली भाषाको अतिरिक्त मगर र गुरुङ गरी दुई भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने भएको छ ।
प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने मगर र गुरुङ भाषाको संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच पुयाउने उद्देश्यले उक्त विधेयक ल्याइएको र समावेशी भाषाको ऐतिहासिक दिन भएको नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुशुम बुढाले जानकारी दिनु भयो ।
बुढाका अनुसार सङ्घीयता र संविधानको मर्म अनुरूप यो विधेयकले भाषिक अधिकारलाई सम्बोधन गरेको छ ।
सरकारले आवश्यक नियम, निर्देशिका र कार्यविधि तयार गरी प्रभावकारी कार्यन्वयन हुने बुढाले बताउनु भएको छ ।
अबदेखि प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय, कार्यालय वा सङ्गठित संस्थामा भाषा प्रयोग हुने र कार्यालयहरूले सरकारी कामकाजको भाषालाई प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने प्रदेशसभा सदस्य सरस्वती गुरूङले बताउनु भयो ।
देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरिक्त तोकिए बमोजिमको लिपीमा लेखिने मगर र गुरुङ भाषा समेतलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
साथै सरकारी कार्यालयमा सरकारी काम कारवाही र कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्तावेजहरु यी दुई भाषामा समेत अनुवाद गरी अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीले मगर वा गुरुङ भाषामा निवेदन, प्रमाण, कागजात पेश गरेमा कार्यसम्पन्न भएपछि सोही भाषामा आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
