ललितपुर । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रवि लामिछानेमाथि भएको राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध जनताको हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेको छ ।
यो अभियानलाई घण्टी बाहेकका समर्थकले भने राजनीतिक प्रपोगाण्डा भनेका छन् ।
अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वेभसाइट खोल्ने बित्तिकै हस्ताक्षरका लागि तयार पारिएको ढाँचा पीडीएफमा राखेको देख्न सकिन्छ ।
अदालत बाहिर नै रहेर मुद्दा लड्न पाइरहेका पार्टीका सभापति लामिछाने सफाई पाउनुपर्ने मागसहित उच्च अदालत पुगेपछि उच्चले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको हो ।
मुद्दा लगाउनेसम्मको कामलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएपनि अदालतले गरेको आदेशलाई त्यसो भन्न नमिल्ने कानुनकर्मीहरू बताउँछन् ।
पत्रकार प्रकाश तिमल्सिनाले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ-‘रास्वपाको हस्ताक्षर अभियानले सभापति रवि लामिछाने जेलबाट छुटने होइनन्, यो उनीहरूलाई पनि थाहा छ र यो पनि उनीहरूलाई थाहा छ कि अहिले हस्ताक्षर गर्नेहरूले २०८४ मा घन्टीमा भोट हाल्छन् भन्ने, यो चाहिँ पक्का हो।’
तिमल्सिनाले थप लेख्नु भएको छ-‘मेरो बुझाईमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खासमा मिसन २०८४ का लागि मिनी जनमत सङ्ग्रह गरिरहेको छ ।’
नेकपा (एमाले) का सांसद सूर्यबहादुर थापाले सहकारीको बचत रकम ठगी प्रकरणमा भैरहवा जेलमा रहनु भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको पक्षमा थालिएको हस्ताक्षर अभियानलाई ‘राजनीतिक प्रोपोगान्डा’को संज्ञा दिनु भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतलेसमेत तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा निर्दोष भन्न नमिल्ने निचोडसहित थुनामै राख्न भनेको अवस्थामा रास्वपाले थालेको हस्ताक्षर अभियानलाई उहाँले राजनीतिक प्रपोगान्डा भन्नु भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई २०८२ असार २३ गते सम्बोधनका क्रममा सहकारीको ठगी छानबिनसम्बन्धी संसदीय समितिका अध्यक्षसमेत रहनु भएका थापाले रास्वपाको कदमको औचित्य नरहेको बताउनु भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई लोकप्रिय समर्थनले न्याय निर्धारण हुँदैन, अदालतका निर्णय उल्टिँदैनन् भन्नु भएको छ ।
उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ-‘न्यायको मूल आधार संविधान, कानुन र प्रक्रिया हो-लोकप्रियता होइन । रास्वपाजस्तो सम्भावना भएको दलले यस्तो उल्टो वुद्धियूक्त बाटोको सट्टा, रचनात्मक बाटोमा हिँड्नु स्वस्थकर होला ।’
‘लोकमतको महत्व अवश्य हुन्छ । तर, त्यो कानुन र नीतिमा सुधार ल्याउन, राम्रा निति तथा कानुन कार्यान्वयन गर्न दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम हो, अदालतको निर्णय परिवर्तन गर्ने औजार होइन, हुन सक्दैन ।’-चापागाईँ भन्नुहुन्छ ।
फेसबुकमा लामो स्टाटसमा उहाँले थप लेख्नु भएको छ-‘यदि अन्यथा भै रहेको छ, सहकारीको समस्या एकातिर र न्यायिक समाधान अर्कातिर भएको अबस्था छ भने, त्यसलाई न्यायिक विधि प्रकृयाबाट सच्याउन हर सम्भव प्रयास गरिनु पर्दछ । तर, हस्ताक्षर अभियानजस्ता कार्यहरूले न्यायालयप्रति आम जनमानसमा अनास्था, भ्रम र अविश्वास फैलाउने र प्रकारान्तरले रास्वपा समेतको वैधता र विश्वशनीयतामा क्षति पुर्याउने स्थिति सृजना हुनेछ ।’
मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईँले हस्ताक्षर अभियानलाई कान्छो पार्टीको बचपना चरित्र भनी टिप्पणी गर्नु भएको छ ।
उहाँले राजु चापागाईँको स्टाटसमा कमेण्ट गर्दै लेख्नु भएको छ-‘लोकतन्त्रको एक प्रमुख अङ्ग न्यायालयलाई ध्वस्त पार्ने कदम हो यो। जानेर हो वा अन्जानमा यस्ता कृयाकलाप गर्दैछन्। यस्तो हरकत एक ब्यक्तिका हकमा दिनरात केन्द्रित हुनु भनेको के हो ? विवेकशील नेता कोही नभएको दल जस्तो यो देखियो।’
अदालतले गरेको आदेशविरुद्ध गरिएको यो हस्ताक्षर अभियान अदालतप्रतिको अवहेलना हो ।
यदि लामिछानेलाई प्रतिशोध भएको जस्तो रास्वपालाई लाग्छ भने अदालती कारबाहीबाट नै सच्याउनु बुद्धिमता हुनेछ ।
