ललितपुर । नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी पछिल्लो प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै द्वन्द्वपीडित प्रतिनिधिहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयमा औपचारिक पत्राचार गरेका छन्।
सङ्घीय राजधानी काठमाडौंमा ओएचसिएचआरको एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख रोरी मुङ्गोभेनको भ्रमणका क्रममा पीडित अभियानकर्मी सुमन अधिकारी, राम भण्डारी, गीता रसाइलीलगायतले जेनेभास्थित मुख्यालयलाई पत्र पठाउनु भएको हो ।
उहाँहरूले हालै गठन गरिएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगप्रति असहमति जनाउँदै यो पत्रसँगै विस्तृत ‘ह्वाइट पेपर’ पनि संलग्न गरेको बताउनु भएको छ ।
द्वन्द्वपीडित पक्षको आरोप छ कि दलीय भागबन्डाका आधारमा आयोग गठन गरिएकाले तिनले स्वतन्त्रता र वैधानिकता गुमाएका छन्।
नागरिक समाजको एउटा तप्का र पीडित प्रतिनिधिहरूको सहभागिता नरहेकाले अहिलेको प्रक्रिया अस्वीकार्य रहेको द्वन्द्वपीडित समुदायको तर्क छ।
द्वन्द्वपीडित अभियानकर्मी सुमन अधिकारीका अनुसार, मुङ्गोभेनले भेटमा आयोगलाई सघाउन आग्रह गर्नु भएको थियो ।
उहाँको आग्रह अस्वीकार गर्दै द्वन्द्वपीडित प्रतिनिधिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सिद्धान्त अनुसार पीडितको अधिकार सुनिश्चित नभएका कारण आयोगको विरोध गर्नु परेको बताएका थिए ।
उनीहरूले पीडितलाई बेवास्ता गर्दै बनाइएका आयोगले पीडितको पक्षमा कुनै पनि काम गर्न नसक्ने ठोकुवा गरे ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयमा प्रेषित पत्रमा, सिफारिस समितिले मापदण्ड सार्वजनिक नगरी, सार्वजनिक सुनुवाइबिनै पदाधिकारी नियुक्ति गरिएकाले आयोग वैधानिक हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
पीडितहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पत्रमार्फत त्रुटिपूर्ण प्रक्रियामा आधारित आयोगलाई समर्थन नगर्न समेत आग्रह गरेका छन्।
‘त्यस्ता निकायलाई समर्थन गर्नाले दण्डहीनता बढ्छ, मानव अधिकार र कानुनको शासन कमजोर हुन्छ ।’-पत्रमा उल्लेख छ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पीडित सहभागी, पारदर्शी र सर्वपक्षीय प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न द्वन्द्वपीडितहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
