ललितपुर ।
- अदालतभित्रै न्यायाधीशमाथि भएको हमला घृणित र निन्दनीय
- दोषीलाई तत्काल फौजदारी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग
- न्यायपालिकाविरुद्धका आपराधिक प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन राज्य संयन्त्रको ध्यानाकर्षण
- सामाजिक सञ्जालमा हुने चरित्र हत्या र धम्कीलाई पनि अपराध ठहरिनुपर्ने माग
- सबै निकायलाई न्यायिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको रक्षार्थ एकजुट हुन आह्वान
उच्च अदालत जनकपुर, बीरगञ्ज इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारुमाथि अदालतभित्रै भएको भौतिक आक्रमणप्रति जबाफदेहिता निगरानी समितिले गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै कडा भर्त्सना गरेको छ ।
समितिले यस घटनालाई घृणित, आपराधिक र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता तथा गरिमाविरुद्धको स्पष्ट आक्रमणको रूपमा लिँदै दोषीलाई तत्काल फौजदारी जबाफदेहितामा ल्याउन माग गरेको छ ।
“न्यायालयभित्रको सुरक्षा, स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण कार्य वातावरणमा गरिएको हमला कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन ।”-निगरानी समितिले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ-“यस्तो आपराधिक गतिविधि दोहोरिन नदिन राज्य संयन्त्र गम्भीर र तदारुक हुनु आवश्यक छ ।”
समितिका अनुसार कानुनी प्रक्रिया र फैसलाप्रति असहमति प्रकट गर्ने अधिकार नागरिकसँग हुँदाहुँदै पनि त्यसको बहानामा न्यायाधीशमाथि हमला गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन र मानव अधिकारविरुद्धको दुस्साहस हो ।
समितिले सामाजिक सञ्जालमा हुने गालीगलौज, चरित्र हत्या, मानसिक त्रास फैलाउने कार्यप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै ती सबैलाई आपराधिक कार्यको रूपमा हेर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
न्यायिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन र मानव अधिकारका मान्यतालाई जोगाइराख्न नेपाल सरकार, प्रहरी प्रशासन, न्यायालय र सरोकारवाला निकायहरूले तदारुक र प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने समितिको माग छ ।
समितिले सुरक्षित र भयमुक्त वातावरणमा न्यायसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू संचालन हुन सक्ने स्थितिको सृजनाका लागि सबै निकाय र आम नागरिकहरूलाई सजग रहन र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गरेको छ ।
