ललितपुर । बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्र र सार्वजनिक प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूको अवकाश कोष व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आर्थिक विधेयक, २०८२ मा संशोधन गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा अवकाश कोषसम्बन्धी उल्लेख गरिएको कार्यक्रमले कर्मचारीहरूको भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै पेशागत महासङ्घले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासङ्घका अनुसार आर्थिक विधेयकमा उल्लेखित केही व्यवस्थाले अवकाश कोष व्यवस्थापन कार्यालयको अस्तित्व नै सङ्कटमा पार्ने खतरा देखिएको छ ।
महासङ्घका महासचिव राजन रेग्मीले जारी गर्नु भएको विज्ञप्तिमा बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न र अवकाश कोष व्यवस्थापन सहज बनाउन आर्थिक विधेयक, २०८२ मा संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
