ललितपुर । महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यलाई लिएर ‘मेरो शरीर मेरो अधिकार हो’ भन्ने विषयमा बहस चलिरहेका बेला गर्भपतनलाई सरकारले निरअपराधीकरणको व्यवस्था गरेको छैन ।
कानुनी रुपमा यसलाई आवश्यक संशोधन गरिनु पर्छ भन्दै विज्ञ सँगै सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरुले आवाज उठाएका छन् ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन र मुलुकी अपराध संहिताले गर्भपतनलाई अपराधीकरणको व्यवस्था गरेकाले ऐनमा गर्नुपर्ने आवश्यक संशोधनको विषयमा हिजो सञ्चारिका समूह नेपाल, सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्स र महिला, कानुन र विकास मञ्चको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा २०८२ जेठ १३ गते एक छलफल कार्यक्रम गरिएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चारिका समुहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले अपराधीकरणको व्यवस्था गरेको बिषयमा कानुनी रुपमा आवश्यक संशोधन गर्न सरकारलाई मिडियाको माध्यमबाट दबाब दिएर भूमिका खेल्न सक्ने बताउनु भयो ।
छलफलमा अधिकांश सहभागीहरूले विशेषगरी बालबालिका, बलात्कार पीडित र अपाङ्गता भएका महिलाका मुद्दामा अहिलेको कानुनी प्रक्रिया अपूरो र अपारदर्शी भएको उल्लेख गरेका थिए ।
केही सहभागिहरूले २० वर्ष मुनिका महिलाहरूमा गरिने गर्भपतन, लिङ्ग पहिचान गरेर गरिने गर्भपतन, ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षित सेवा नपाइनु लगायत समस्याहरू उजागर गरे ।
