ललितपुर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूको गठन प्रक्रिया पीडितमैत्री नभएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गर्ने प्रक्रियामा पीडित समुदायलाई विश्वासमा नलिएको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ-“पीडितहरूको स्वीकारोक्ति, विश्वासनीयता र सहभागिताबाट मात्र सङ्क्रमणकालीन न्याय सन्तुलित र न्यायपूर्ण हुनसक्छ। एकपक्षीय निर्णयले भविष्यमा गम्भीर असर पर्न सक्छ ।”
आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणाली पीडितमैत्री, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार हुनु पर्ने उल्लेख गर्दै पीडित समुदायको भावनालाई सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
द्वन्द्वपीडितहरूको सरोकार र भावना बेवास्ता गर्दै गरिएको निर्णयप्रति आयोगले पुनः विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
पीडितहरूको लामो प्रतीक्षापछि पनि न्याय नपाउँदा उनीहरूको विश्वास सङ्कटमा परेको जनाउँदै आयोगले भनेको छ-“द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि सरकार गम्भीर होस्, नत्र सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रति विश्वास गुम्न सक्छ।”
सङ्क्रमणकालीन आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समितिमा रहनुभएकी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाको भूमिका माथि पीडितले प्रश्न उठाइरहेका बेला आयोगबाटै यस्तो विज्ञप्ति आएको हो ।
पीडितहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र आयोगले पठाएको प्रतिनिधिको भूमिकामाथि गम्भीर शङ्का रहेको भन्दै प्रश्न गर्दै आएका छन् ।
द्वन्द्वपीडितले २०८२ जेठ ७ गते आयोजना गरेको कार्यक्रममा सङ्क्रमणकालीन गठित आयोगसँगै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कार्यक्रममा निम्ता नगरेर ‘बहिष्कार’ ! गरेका थिए ।
