ललितपुर । सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ती गरेको छ । यो नियुक्तीसँगै द्वन्द्वपीडित समुदाय र मानव अधिकार समुदाय आक्रोशित बनेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ बैशाख ३१ गते बसेको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मा पदाधिकारी नियुक्त गरेर दुवै आयोगलाई पूर्णता दिएको हो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका नामलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्दै पूर्णता दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस समितिको निर्णय अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा महेशकुमार थापा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा लीलादेवी गड्तौलालाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले सत्य निरूपण आयोगको सदस्यमा अच्युतप्रसाद भण्डारी, टीकाप्रसाद ढकाल, कुमारी कौशल्या ओझा र पदमबहादुर शाहीको नाम अनुमोदन गरेको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सदस्यमा अग्निप्रसाद थपलिया, गोपालनाथ योगी, सृजना पोखरेल र विनिता नेपालीको नाम अनुमोदन गरेको समाचार छ ।
मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले यो नियुक्तीलाई राज्यको गैरजिम्मेवारीपना र असंवेदनशीलता भनी टिप्पणी गर्नु भएको छ । द्वन्द्वपीडितका आवाजलाई बेवास्ता गरी यि आयोगमा कार्यकर्तालाई केवल जागिर खुवाउने थलो बनाउनु दुखद् भएको उहाँको टिप्पणी छ ।
मुख्य सरोकारवाला द्वन्द्वपीडितको खबरदारीका बिच बनाइएको आयोगप्रति द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले लाजै लजाउने भनी टिप्पणी गर्नु भएको छ ।
देशभरका ३९ ओटा द्वन्द्वपीडित सङ्घ–संस्था तथा सञ्जालहरूले २०८२ बैशाख ३१ गते नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी भइरहेका कामप्रति आपत्ति जनाउँदै खुलापत्र लेखेका थिए ।
पीडितहरूले २०८२ बैशाख ३१ गते लेखेको पत्रमा हालको छनौट प्रक्रिया अपारदर्शी, अविश्वसनीय र पीडितमैत्री नभएको भन्दै नागरिक आयोग बनाउन बाध्य बनाउने बाटोमा नलाग्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनी दिएका थिए ।
द्वन्द्वपीडितले बिहान प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारी गरेका थिए भने मन्त्रीपरिषदको बेलुकीको बैठकले खबरदारीका बावजुद आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्यो ।
