मानव आवाज

२०८३ मङ्सिर ३ गते
00: 00: 00
२०८३ मङ्सिर ३ गते

सरकारलाई कार्यशैली सच्याउन जबाफदेहिता निगरानी समितिको पत्र, के छ पत्रमा ?

काठमाडौँ । जबाफदेहिता निगरानी समितिले जेनजी आन्दोलनबाट प्राप्त जनादेशअनुसार शासन सञ्चालनमा सुधार गर्न र विगतका सरकारका गलत अभ्यास नदोहोर्‍याउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।

समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईँले प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र लेख्दै सरकारको सात महिनाको कार्यकालमा परिवर्तनको अनुभूति गराउने आधारभूत सुधार हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

सरकारका प्रतिबद्धता र व्यवहारबिच दूरी बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले जनताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको बताउनुभएको छ ।

खुला पत्रमा संसद्लाई छल्दै अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्ति, सार्वजनिक नियुक्तिमा राजनीतिक निकटतालाई प्राथमिकता, सङ्क्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ, जेनजी आन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानको अभाव र भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्थाबिनाको विस्थापनप्रति समितिले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

त्यसैगरी महङ्गी र आधारभूत उपभोग्य वस्तुको अभाव, विपद्पीडितको पुनर्स्थापना, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकको अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको दबाब, संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रता र प्रहरी प्रशासनको व्यावसायिकताका विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

समितिले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रम र जेनजी सरकारबिच भएको १० बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थासहित जिम्मेवार निकाय र समयसीमा तोकेर सार्वजनिक कार्ययोजना ल्याउन माग गरेको छ ।

खुला पत्रमार्फत भूमिहीनको सम्मानजनक व्यवस्थापन, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि लक्षित कार्यक्रम, सङ्क्रमणकालीन न्यायको सुनिश्चितता, जेनजी आन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रहरी प्रशासनको राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त सञ्चालन तथा नागरिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्न आग्रह गरिएको छ ।

त्यस्तै न्यायपालिका, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न तथा प्रधानमन्त्रीले संसद्, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजसँग नियमित संवाद गर्ने व्यवस्था स्थापित गर्न पनि समितिले माग गरेको छ ।

‘हामी सरकारलाई असफल देख्न चाहँदैनौँ, जेनजी आन्दोलनले जन्माएको परिवर्तनको आशा असफल नहोस् भन्ने हाम्रो चासो हो ।’-पत्रमा भनिएको छ ।

सरकारको आलोचना गर्नु सरकारविरोधी हुनु नभएको उल्लेख गर्दै समितिले आलोचनालाई असहयोगका रूपमा नलिई कार्यशैली सुधार्ने अवसरका रूपमा लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।

जनताको विश्वास निर्वाचनको परिणाम र संसदीय बहुमतबाट मात्र नभई राज्यको निष्पक्षता, न्याय र जबाफदेहिताबाट आर्जन गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।

Author

समाचार साझा गर्नुहोस्

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार