काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो सङ्कटले युवाको बसाइँसराइ मात्र बढाएको छैन, यसले हिमाली समुदायको मौलिक संस्कृति, पहिचान र परम्परागत जीवनशैलीसमेत जोखिममा पारेको विषय कोप ३१ मा उठाइएको छ ।
टर्कीको आन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप ३१) मा फोर एच नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम) को सहयोगमा आयोजना गरेको कार्यशालामा हिमाली युवाको आप्रवासन र त्यसले निम्त्याएको सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षतिबारे बहस गरिएको हो ।
आइओएम पेभिलियनअन्तर्गत ब्लु जोनमा आयोजित ‘हिमाली क्षेत्रका युवा आप्रवासन तथा सांस्कृतिक क्षतिः जलवायु परिवर्तन र समाधानका उपाय’ विषयक कार्यशालामा फोर एच नेपालका संस्थापक अध्यक्ष एवम् युवा र जलवायु विज्ञ लोकराज अवस्थीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हिमाली क्षेत्रबाट भइरहेको सामूहिक युवा पलायनले समुदायको भविष्य नै प्रभावित बनाइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार युवा पलायनलाई रोजगारी वा अवसरको खोजीमा गाउँ छाड्ने सामान्य प्रक्रियाका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन ।
युवासँगै समुदायको भविष्य, कला, संस्कृति, परम्परा र पहिचानसमेत बाहिरिँदै गएको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
जलवायु सङ्कट, रोजगारीका अवसरको अभाव तथा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नहुँदा हिमाली क्षेत्रका युवाहरू सुरक्षित भविष्यको खोजीमा आफ्नो पुर्ख्यौली थलो छाड्न बाध्य भइरहेको अवस्थीको भनाइ थियो ।
उहाँले जलवायु न्यायको प्राथमिकतामा युवालाई राख्नुपर्ने माग गर्दै गाउँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म जलवायुसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यपत्रमा नेपालका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव तीव्र हुँदै गएको उल्लेख गर्दै यसको न्यूनीकरण, अनुकूलन र क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तत्काल प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो ।
कार्यशालाका प्यानलिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम) का एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आप्रवासन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन विज्ञ क्रिस रिक्टरले नेपालमा युवा आप्रवासनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आइओएमले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
आप्रवासी युवाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको काम र उचित पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपालमा नयाँ आप्रवासन नीति निर्माणका लागि समेत सहयोग गर्न आइओएम तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
स्यान्टियागो नेटवर्क सचिवालयका जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम विज्ञ लोरेन्जो ग्वाडाग्नोले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले बेहोर्नुपरेको हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि स्यान्टियागो नेटवर्कले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पहल गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सन् २०२७ मा हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्ने तयारी रहेको र त्यसका लागि प्रारम्भिक चरणको काम सम्पन्न भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जलवायु परिवर्तन तथा मानव सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता एवम् अभियन्ता साबा नुरिनले हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन र त्यसले त्यहाँका युवा तथा स्थानीय समुदायको जीवनमा पारेको प्रभावबारे धारणा राख्नुभयो ।
कार्यशालामा हिमाली क्षेत्रका युवाहरू पुर्ख्यौली थलो छाड्न बाध्य हुनुका कारण, युवा पलायनले निम्त्याउने सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्षति र जलवायु अनुकूलनमार्फत स्थानीय समुदायलाई आफ्नै भूमिमा बस्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने उपायबारे छलफल भएको थियो ।
विशेषगरी उत्थानशीलता अभिवृद्धि, दिगो जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना र स्थानीय स्तरमै युवाको भविष्य सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो ।
युवा अभियन्ता सुस्मिता अधिकारीले सहजीकरण गर्नुभएको कार्यशालामा क्यानडा, स्वीट्जरल्यान्ड, टर्की, जापान, इटाली, बङ्गलादेश, नेपाल र पाकिस्तानलगायत देशका जलवायु विज्ञ तथा अभियन्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।