मानव आवाज

२०८३ मङ्सिर २ गते
00: 00: 00
२०८३ मङ्सिर २ गते

सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा सावधानी अपनाउन डा. अधिकारीको सुझाव

काठमाडौँ । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा हुन सक्ने हवाई मार्गसम्बन्धी सम्झौता तथा अन्य प्रस्तावबारे पर्याप्त अध्ययन र मूल्याङ्कन गरेर मात्र निर्णय लिन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको २५ घण्टे भारत भ्रमणका क्रममा केके विषयमा छलफल तथा सहमति हुने भन्नेबारे स्पष्टता नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले कुनै पनि नयाँ सहयोग, ऋण वा सम्झौताका प्रस्तावमा हतारमा निर्णय लिन आवश्यक नरहेको बताउनुभएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै डा. अधिकारीले कूटनीति कसैलाई खुसी पार्ने अभ्यास नभई राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने गम्भीर जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

हतारमा गरिएको एउटा निर्णयको मूल्य मुलुकले पुस्तौँसम्म चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उहाँले राष्ट्रिय हित र भूराजनीतिक संवेदनशीलताका विषयमा असाधारण सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

विशेषगरी नेपाल भारत हवाई मार्गसम्बन्धी वार्तामा उठेका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

भारतले बागडोग्राका लागि नेपाली आकाश प्रयोग गर्ने अनुमति र रक्सौल नजिकको नेपाली हवाई क्षेत्रमा हवाई ट्राफिक नियन्त्रणको जिम्मेवारीसमेत मागेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 

डा. अधिकारीका अनुसार बागडोग्रा विमानस्थल भारतीय वायुसेनाको नियन्त्रणमा रहेको र नागरिक तथा सैनिक दुवै प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विमानस्थल हो ।

यस्तो रणनीतिक महत्त्वको विमानस्थललाई नेपाली आकाशको पहुँच दिँदा त्यसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सैन्य उपयोगको सम्भावना, हवाई निगरानी र दीर्घकालीन सुरक्षा प्रभावबारे मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेको उहाँले औँल्याउनुभएको छ ।

भारतकै विमानस्थल प्राधिकरणले बागडोग्रा विमानस्थलको एप्रोच र एरोड्रोम हवाई ट्राफिक नियन्त्रण भारतीय वायुसेनाबाट हुने पुष्टि गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस विषयलाई सामान्य हवाई आवागमनको सुविधाका रूपमा मात्र हेर्न नहुने धारणा राख्नुभएको छ ।

नेपालले आफ्नो भूमि र आकाश कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीति अपनाउँदै आएको स्मरण गराउँदै उहाँले प्रस्तावित विषयमा व्यापक सैन्य तथा भूराजनीतिक जोखिम मूल्याङ्कन भएको सार्वजनिक विवरणबाट पुष्टि नभएको बताउनुभएको छ ।

त्यसैगरी, रक्सौल नजिकको नेपाली हवाई क्षेत्र नेपालको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेशबिन्दु सिमरासँग सम्बन्धित भएकाले यसको प्राविधिक तथा रणनीतिक महत्त्व छुट्टै रहेको उहाँको भनाइ छ ।

हवाई ट्राफिक नियन्त्रणको जिम्मेवारी हस्तान्तरण हुँदैमा सार्वभौमिकता स्वतः हस्तान्तरण नहुने भए पनि त्यसको कार्यक्षेत्र र अधिकारका आधारमा नेपालको सञ्चालनगत नियन्त्रण प्रभावित हुन सक्ने उहाँले बताउनुभएको छ ।

उहाँले सरकारले भारतले रक्सौलका अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि नेपाली आकाश प्रयोग गर्न खोजेको हो वा सिमरा क्षेत्रको हवाई ट्राफिक नियन्त्रणसम्बन्धी अधिकार मागेको हो भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हवाई प्रवेशमार्ग प्राप्त गर्नु नेपालको महत्त्वपूर्ण आर्थिक आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै डा. अधिकारीले त्यसको बदलामा भारतलाई बागडोग्रातर्फ नेपाली आकाशको पहुँच र रक्सौल नजिक हवाई ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने प्रस्तावलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताउनुभएको छ ।

उहाँका अनुसार अहिलेसम्म वार्तामा नल्याइएका संवेदनशील विषयलाई अहिले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन । नयाँ प्रस्ताव आएमा सरकारले आवश्यक अध्ययन, प्राविधिक परीक्षण र राष्ट्रिय हितको मूल्याङ्कन गर्न जति समय पनि लिन सक्ने उहाँको सुझाव छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा हुने सम्भावित सहमति र निर्णयमा राष्ट्रिय सुरक्षा, हवाई क्षेत्रमाथिको सञ्चालनगत नियन्त्रण तथा दीर्घकालीन भूराजनीतिक प्रभावलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने डा. अधिकारीको धारणाको सार छ ।

Author

समाचार साझा गर्नुहोस्

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार