काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठनका सम्बन्धमा देखिएको पछिल्लो घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संवैधानिक इजलास गठनमा न्यायिक नेतृत्वबाट मनोमानी र स्वेच्छाचारी अभ्यास हुन नहुने भन्दै बारले स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्डका आधारमा इजलास गठन गर्न माग गरेको छ ।
बार एसोसिएसनले संवैधानिक इजलास गठनलाई प्रधान न्यायाधीशको व्यक्तिगत तजबिजको विषय बनाउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
संवैधानिक इजलास कसैको निजी रोजाइको सूची नभई संविधान र न्यायिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषय भएकाले न्यायपालिकाको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी अभ्यास गर्न नहुने बारको भनाइ छ ।
नेपाल बारले स्पष्ट मापदण्डविना इजलास गठन गरी संवैधानिक प्रश्नसँग जोडिएका मुद्दाको सुनुवाइमा व्यक्तिको रोजाइ वा सुविधालाई प्राथमिकता दिन नहुने जनाएको छ ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र संस्थागत विश्वसनीयता कायम राख्न स्पष्ट नियम, निष्पक्ष प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादाअनुसार काम गर्नुपर्ने बारको माग छ ।
बारले न्यायपालिकामाथि जनआस्था, निष्पक्षता र संस्थागत विश्वसनीयताबाट प्रभावित हुने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै विगतमा न्यायिक स्वेच्छाचारिताविरुद्ध गरिएको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने काम नगर्न सम्बन्धित नेतृत्वलाई सचेत गराएको छ ।
