काठमाडौँ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को ३०औँ वार्षिक साधारणसभा तथा सामाजिक लेखापरीक्षण कार्यक्रम २०८३ असोज २० गते सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा मानवअधिकार संरक्षण, संस्थागत सुशासन, वित्तीय पारदर्शिता तथा नागरिक समाजको भूमिकाबारे विभिन्न वक्ताले धारणा राखेका थिए ।
इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त सुशील प्याकुरेलले पानसमा दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
उहाँले मानवअधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धन, तथ्यमा आधारित अभिलेखीकरण र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा इन्सेकले तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो ।
प्याकुरेलले राज्य नागरिकका अधिकारको प्रमुख दायित्ववाहक भएको बताउँदै इन्सेकले स्थापनाकालदेखि नै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँगै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवाल उठाउँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालमा कृषि मजदुरको न्यूनतम ज्याला निर्धारण तथा कमैया मुक्ति आन्दोलनमा इन्सेकको अध्ययन र अनुसन्धानले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उहाँको भनाइ थियो ।
सामाजिक लेखापरीक्षणलाई थप व्यापक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्याकुरेलले देशभरका नागरिकले इन्सेकलाई कसरी बुझेका छन् र भविष्यमा कस्तो संस्था चाहन्छन् भन्ने बाह्य दृष्टिकोणसमेत समेट्नुपर्ने बताउनुभयो ।
इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले मानवअधिकारको निष्पक्ष अनुगमन, प्रमाणमा आधारित पैरवी र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा इन्सेकको मूल पहिचान भएको बताउनुभयो ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया हुँदै लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनसम्म इन्सेकले निरन्तर पहरेदारी गर्दै आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले सामाजिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो ।
अधिकारीले मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना अभिलेखीकरणपछि पीडितले न्याय पाए वा पाएनन् भन्ने विषयमा गरिने फलोअप संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्य बढाउन सुझाव दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले इन्सेक नेपालमा मानवअधिकारको पर्यायवाची संस्थाका रूपमा स्थापित भएको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाल सरकारले लागू गरेको छैटौँ पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय मानवअधिकार कार्ययोजना निर्माण तथा स्थानीयकरणमा इन्सेकले महत्वपूर्ण प्राविधिक तथा कार्यगत सहयोग पुर्याएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि सहकार्य निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले सङ्कुचित हुँदै गएको नागरिक स्पेसको रक्षा गर्न नागरिक समाजबीच एकता र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
इन्सेकका पूर्वअध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले विधिको शासन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिसम्झौताप्रतिको प्रतिबद्धता नेपालजस्तो मुलुकको राष्ट्रिय स्वाभिमान र सुरक्षाको आधार भएको बताउनुभयो ।
उहाँले सशस्त्र द्वन्द्व तथा २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत हेरिरहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक न्याय र मानवअधिकारका लागि इन्सेकको भूमिका थप बलियो बनाउन सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
साधारणसभामा महासचिव गीता बरालले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा कोषाध्यक्ष लता प्याकुरेलले सोही आर्थिक वर्षको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । साधारणसभाले विभिन्न विषय समेटिएको घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ ।
