काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई मध्यरातमा निवासबाट पक्राउ गरिएको घटनाप्रति मानवअधिकारकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरूले राणालाई पक्राउ पुर्जीबिनै प्रहरी नियन्त्रणमा लिइएको भए उक्त कार्य गैरकानुनी र मानव अधिकारका आधारभूत मान्यताविपरीत हुने बताएका छन् ।
उनीहरूले २०८३ असोज १० गते मध्यरातमा राणालाई निवासबाट पक्राउ गरी २०८३ असोज ११ गते दिनभर टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा सोधपुछ गरिएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
नेपाल प्रहरीले राणालाई जेनजी समूहबाट हुनसक्ने ‘सुरक्षा थ्रेट’का आधारमा सुरक्षित स्थानमा लगिएको दाबी गरे पनि त्यसको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
मानवअधिकारकर्मीहरूले कुनै पनि बहानामा गैरकानुनी तथा स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी गर्ने कार्य तत्काल रोक्न र त्यस्ता कार्यमा संलग्न अधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
यसैगरी, राणाको पक्राउपछि अवस्थाको अनुगमन गर्न काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य नेतृत्वको टोलीलाई भेट्न नदिइएको घटनाप्रति पनि उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यस्तो कार्यले नेपालको संविधानको धारा २४९(३) तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४(क) मा उल्लिखित प्रावधानको उल्लङ्घन भएको उनीहरूको दाबी छ ।
उनीहरूले स्वेच्छाचारी पक्राउ तथा गिरफ्तारी कुनै पनि अवस्थामा कानुनसम्मत हुन नसक्ने भन्दै यस्तो कार्यबाट नेपालको संविधान तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को समेत उल्लङ्घन हुने बताएका छन् ।
कानुनी शासन, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको सम्मान सुनिश्चित गर्न संविधान, प्रचलित कानुन तथा मानव अधिकारका सर्वव्यापी मान्यताको पालना हुने वातावरण बनाउन सरकारसँग उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
