काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगी करिब १० घण्टा राखी पुनः परिवारको जिम्मा लगाइएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको स्मरण गराइएको छ ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश एवम् बहालवाला प्रत्येक न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायहरूले गर्ने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर विषय भएको सर्वोच्चको भनाइ छ ।
विज्ञप्तिमा प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवं सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणार्थ प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र नियन्त्रणमा लिन सकिने प्रत्याभूति रहेको उल्लेख छ ।
उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रवृत्ति रहने भएकाले त्यस्तो कार्यलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।
सर्वोच्चले कुनै पनि पूर्व पदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कुनै पनि कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगरिदिन सम्बन्धित सबै सरोकारवालासँग अनुरोध गरेको छ ।
न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय सम्पादनलगायतका हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई किञ्चित पनि स्थान नदिने र आम नागरिकसमक्ष यसबारे विश्वास दिलाउन चाहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
