पोखरा । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्य बाहिर नआएको र पीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै गण्डकी प्रदेशका द्वन्द्वपीडितहरूले गुनासो गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेश कार्यालय, पोखराले बिहीबार आयोजना गरेको ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय र पीडितको आवाज’ विषयक प्रादेशिक परामर्शमा सहभागी पीडित तथा सरोकारवालाले सत्य निरूपण, न्याय र परिपूरणको प्रक्रिया अझै प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका हुन् ।
पीडितहरूले आर्थिक राहत मात्र दिएर राज्यको परिपूरणसम्बन्धी दायित्व पूरा नहुने भन्दै घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आजीवन निःशुल्क उपचार, औषधि, बालबालिकाको उच्च शिक्षा, रोजगारीको सुनिश्चितता र सामाजिक पुनःस्थापनालाई परिपूरण प्याकेजमा समेट्न माग गरेका छन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मनोज दवाडीले पीडितको सहमति तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
आयोगले सरकारलाई यस विषयमा निरन्तर दबाब र सिफारिस गर्दै आएको उहाँको भनाइ थियो ।
आयोगका सङ्क्रमणकालीन न्याय फोकल पर्सन खिमानन्द बस्यालले पीडितको प्रत्यक्ष सहभागिता र सन्तुष्टि नै सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रमुख आधार भएको बताउनुभयो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन र संविधान निर्माणजस्ता राजनीतिक कार्यभार पूरा भए पनि पीडितलाई न्याय दिने कार्यभार अझै अधुरो रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले द्वन्द्वपीडितहरूको पहिचान र स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा प्रशासनले सहजीकरण गरिरहेको बताउँदै छुटेका पीडितहरूको नाम सूचीकरण गर्न समन्वय गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
उहाँले घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, औषधि व्यवस्था, बालबच्चाको उच्च शिक्षा, रोजगारीको ग्यारेन्टी र सामाजिक पुनःस्थापनालाई परिपूरण प्याकेजमा समेट्नुपर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले विगतमा गठन भएका आयोगहरू राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन नसक्दा अपेक्षित काम हुन नसकेको बताउनुभयो ।
अब गठन हुने सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पीडितमैत्री हुनुपर्ने उहाँको जोड थियो ।
सहभागी पीडितहरूले राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडित नागरिक अझै शारीरिक, मानसिक र आर्थिक पीडामा बाँचिरहेको बताएका छन् ।
एक सहभागीले आफ्ना बुबा बेपत्ता पारिएपछि अस्थिपञ्जर उत्खनन र डीएनए परीक्षणबाट मृत्यु पुष्टि भए पनि दोषीलाई कारबाही नभएको गुनासो गर्दै राहतका रूपमा पाएको रकमले न्यायको अनुभूति नभएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, द्वन्द्वमा पति गुमाएकी देवी भण्डारीले एकल महिलाका रूपमा बालबच्चा हुर्काउँदा भोग्नुपरेको आर्थिक तथा सामाजिक कठिनाइ सुनाउँदै पीडितका वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता, सत्यको अन्वेषण, न्याय, क्षतिपूर्ति, सम्मान, सुरक्षा र सुनिश्चित भविष्यका लागि तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
समूहगत छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरी आयोगले नेपाल सरकारलाई नीतिगत सिफारिसका रूपमा पेस गर्ने जनाएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेश कार्यालयकी कार्यालय प्रमुख नीतु गर्तौलाको अध्यक्षतामा स्वागत मन्तव्यसहित कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि मानवअधिकार अधिकृत खिमलाल सुवेदीले र सञ्चालन मानवअधिकार अधिकृत टङ्कप्रसाद खनालले गर्नु भएको थियो ।
