काठमाडौं । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयकमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य वा हतियारसम्बन्धी तालिम दिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरकार र सङ्घीय संसद्सँग माग गरेको छ ।
विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत ‘क्याडेट’का रूपमा तालिम दिने व्यवस्थासहितको राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि सिजपले बालबालिकाको सैन्यकरणप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
सिजपले बालबालिकामा अनुशासन, नेतृत्व, स्वयम्सेवा, विपद् व्यवस्थापन र नागरिक जिम्मेवारी विकास गर्ने गैरसैनिक कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य प्रकृतिको तालिम, हतियारसम्बन्धी अभ्यास वा सुरक्षा तथा द्वन्द्वसम्बन्धी प्रयोजनमा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था बालअधिकारको दृष्टिले स्वीकार्य नहुने जनाएको छ ।
सिजपले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य तथा हतियारसम्बन्धी तालिम नदिन, युद्ध, सशस्त्र द्वन्द्व, आन्तरिक सुरक्षा वा कानून कार्यान्वयनका कार्यमा परिचालन नगर्न सरकार र संसद्सँग आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै विद्यालयस्तरीय राष्ट्रिय सेवा कार्यक्रमलाई गैरसैनिक, बालमैत्री र स्वैच्छिक बनाउन तथा त्यसबाट बालबालिकाको शिक्षा, खेल, आराम र सर्वाङ्गीण विकासमा प्रतिकूल असर नपर्ने सुनिश्चित गर्न सिजपले माग गरेको छ ।
विधेयक कार्यान्वयनअघि बालअधिकार प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र बालबालिका तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्नुपर्नेमा पनि सिजपले जोड दिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३९, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ तथा सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको संलग्नतासम्बन्धी वैकल्पिक आलेख, २००० ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, संरक्षण, विकास तथा सशस्त्र द्वन्द्वबाट सुरक्षाको सुनिश्चितता गरेको सिजपको भनाइ छ ।
सिजपले असोज ६ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्र सेवाको भावना विकास गर्नु सकारात्मक भए पनि बालबालिकाको सैन्यकरण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकारका मान्यता र दायित्वसँग अनुकूल हुन नसक्ने उल्लेख छ ।
सिजपले विधेयकलाई बालअधिकार, बाल संरक्षण तथा नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल हुने गरी आवश्यक संशोधन गर्न माग गरेको छ । “बालबालिकामा लगानी गरौँ, तर उनीहरूलाई सैन्यकरण नगरौँ ।”-सिजपले भनेको छ ।
