काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय मानव अधिकार विभागले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षति सम्बोधन गर्न सरकारसमक्ष विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
विभागले जलवायु न्यायलाई अधिकारको विषयका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने, हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै जलवायु न्याय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने तथा जलवायु वित्तमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
विभागले रसुवा जिल्लाको नेपाल-चीन सीमा नजिकै ल्हेन्दे खोलाको जलाधार क्षेत्रमा आएको अप्रत्याशित बाढी तथा पहिरोका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ र चितवनलगायतका जिल्लामा जनधन, पूर्वाधार, सम्पदा, जीविकोपार्जनका स्रोत तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा क्षति पुगेको सन्दर्भमा सुझाव प्रस्तुत गरेको जनाएको छ ।
विभागले जलवायु परिवर्तनका विषयमा काठमाडौंमा राष्ट्रियस्तरको बृहत् अन्तरक्रिया आयोजना गरी त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षणपत्रसहित सुझाव पेश गरिएको जनाएको छ ।
विभागका प्रमुख माधवप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा उपप्रमुख शिवराम यादव, सदस्यहरू डा. सर्वराज खड्का, बसन्त बस्नेत, श्याम सुनार, सुदर्शन पौडेललगायतको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीका सल्लहाकार असिम साहसँग भेट गरी सुझाव पेश गरेको हो ।
सुझावपत्र बुझ्दै साहले प्रधानमन्त्रीसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्ने बताउनुभएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको मानव अधिकार विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार उक्त अन्तरक्रियामा राजनीतिक नेतृत्व, विषय विज्ञ, जलवायु तथा मानव अधिकार अभियन्ता, किसान, बुद्धिजीवी, महिला, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक तथा आम समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
सुझावमा जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीका लागि सहयोगलाई परोपकार नभई जलवायु न्याय र साझा जिम्मेवारीका आधारमा उपलब्ध हुनुपर्ने विषय उठाइएको छ ।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु जोखिम उच्च रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वका आधारमा क्षतिपूर्ति तथा सहयोगको माग अघि सार्नुपर्ने विभागको भनाइ छ ।
जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीका लागि स्थापना गरिएको ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’लाई पर्याप्त स्रोतसहित प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
जोखिममा रहेका मुलुकले सहज रूपमा वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अनुदानमा आधारित वित्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विभागले उल्लेख गरेको छ ।
नेपालले हिमाली मुलुकका लागि छुट्टै ‘माउन्टेन क्लाइमेट जस्टिस’ एजेन्डा अघि सार्नुपर्ने विभागको सुझाव छ ।
यसअन्तर्गत हिमनदी तथा हिमतालको अनुगमन, हिमताल विस्फोटबाट हुने बाढीको पूर्वसूचना, पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको पुनर्स्थापना तथा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विस्थापन र पर्वतीय जीविकोपार्जनको संरक्षणका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विभागले जलवायु सङ्कट सम्बोधनमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी र ‘साझा तर फरकफरक जिम्मेवारी तथा क्षमताहरू’को सिद्धान्तलाई आधार बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।
नेपालले केवल आर्थिक सहयोग माग्नेभन्दा जिम्मेवारी, क्षमता र क्षतिको अनुपातमा विश्वव्यापी वित्तीय जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्ने राजनीतिक सन्देश दिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
जलवायु परिवर्तनलाई मानव अधिकार सङ्कटका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने विभागको अर्को सुझाव छ । जलवायु वित्तको मूल्याङ्कन कार्बन उत्सर्जन घटाउने आधारमा मात्र नभई मानिसका अधिकार कति सुरक्षित भए भन्ने आधारमा समेत हुनुपर्ने विभागको धारणा छ ।
मृत्यु, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल, जैविक विविधता, समुदायको पहिचान, विस्थापन, मानसिक स्वास्थ्य तथा पुर्ख्यौली भूमि गुम्नेजस्ता गैरआर्थिक क्षतिलाई समेत क्षति तथा नोक्सानीको विषयमा समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
जलवायु वित्त ऋणभन्दा अनुदानमुखी हुनुपर्नेमा विभागले जोड दिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण सडक, पुल, विद्यालय, जलविद्युत्, कृषि तथा बस्ती पुनर्निर्माणका लागि पुनः ऋण लिनुपर्ने अवस्थाले नेपालजस्ता मुलुकलाई थप ऋणको भारमा पार्न सक्ने भन्दै अनुकूलन र क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी वित्तको ठूलो हिस्सा ऋणरहित अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विस्थापन तथा बसाइँसराइलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डाको प्रमुख विषय बनाउनुपर्ने विभागको माग छ ।
जलवायु विस्थापितको अधिकार, सुरक्षित तथा सम्मानजनक पुनर्वास, जीविकोपार्जन पुनःस्थापना, सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण र सीमापार विस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नीति आवश्यक रहेको सुझावमा उल्लेख छ ।
नेपालले हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली तथा सीमापार सहकार्यलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
नेपाल-भारत-चीन-भुटान-बङ्गलादेशलगायत हिमालय–दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा हिमनदी, हिमताल, नदी तथा बाढीका जोखिम जोडिएको भन्दै ‘क्षेत्रीय हिमाली जलवायु सूचना तथा पूर्वसूचना सञ्जाल’ स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, हिमाललाई ‘विश्वव्यापी जलवायु सार्वजनिक सम्पदा’का रूपमा स्थापित गर्न पहल गर्नुपर्ने र हिमाल संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय पारिस्थितिक कोषजस्तो संयन्त्र निर्माणको पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
विभागले जलवायु न्यायलाई विश्वव्यापी आर्थिक न्यायसँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।
विभागले नेपालले जलवायु न्यायका लागि प्रभावित तथा विकासशील मुलुकहरूसँग सहकार्य बढाउनुपर्ने र सरकार, सम्बन्धित निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा विज्ञहरूको सहभागितामा उच्चस्तरीय जलवायु कूटनीतिक कार्यदल निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
अन्त्यमा विभागले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यक्त गरेका जलवायु प्रतिबद्धता तथा राष्ट्रिय जलवायु नीति, योजना र कार्यक्रमलाई बदलिँदो परिस्थितिअनुकूल उच्च राजनीतिक निष्ठा र सुशासनका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
जलवायु सङ्कटको समाधान वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नभई जलवायु न्याय, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र अन्तरपुस्तीय न्यायमा आधारित हुनुपर्ने विभागको निष्कर्ष छ ।
