काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय कानुनी प्रक्रियाबाट मात्रै टुङ्गोमा पुग्न कठिन हुने भन्दै उच्च राजनीतिक तहबाट पहल र समझदारी आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत २०८३ असोज ४ गते धारणा सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोगको काम शीघ्र टुङ्ग्याउन राजनीतिक नेतृत्वले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
संविधानसम्बन्धी बहस भइरहँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय ओझेलमा परेको उहाँको भनाइ छ ।
संविधान निर्माणको पृष्ठभूमिमा भएको सङ्घर्ष तथा त्यस क्रममा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता पारिएका र घाइते भएकाहरूको योगदानलाई नयाँ पुस्ताले स्मरण गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उहाँका अनुसार संविधान दिवसका अवसरमा शीतल निवासमा प्रमुख दलका नेताहरूसँग भएको सामूहिक भेटमा आफूले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
संविधानसभाका लागि भएको सङ्घर्षको दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत शहीद, बेपत्ता र घाइते भएकाहरूको विषय विधिवत् रूपमा टुङ्गिन नसक्नु पीडादायी भएको भट्टराईको भनाइ छ ।
विगतको अनुभवले तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षका राजनीतिक नेतृत्वदेखि सुरक्षा निकायसम्म जोडिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय संवेदनशील रहेको भन्दै उहाँले यसको समाधानका लागि राजनीतिक समझदारी अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
भट्टराईले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोगको कामलाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन उच्च राजनीतिक तहबाटै पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
