पोखरा । पोखरा महानगरपालिका-६, लेकसाइडस्थित तालवाराही माध्यमिक विद्यालयमा निजी स्रोतबाट कार्यरत पाँच शिक्षक र तीन कर्मचारी हटाउने निर्णयसँगै विद्यालयको शिक्षक व्यवस्थापन र विद्यार्थीको पठनपाठनबारे प्रश्न उठेको छ ।
करिब पाँच सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमा हाल ३१ जना स्थायी दरबन्दीका शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत छन् ।
तर, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निजी स्रोतबाट थप १६ जना शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइएको नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गिरिराज अधिकारीले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार निजी स्रोतबाट नियुक्त १६ जनामध्ये ११ जना पूर्ण समय काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारी थिए भने पाँच जना एक-दुई पिरियड मात्र पढाउन आउने गरेका थिए ।
एउटै पुस्तकालय व्यवस्थापनका लागि तीन जना जनशक्ति नियुक्त गरिएको विषय पनि विद्यालयको विगतको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाउने आधार बनेको उहाँको भनाइ छ ।
स्थायी दरबन्दीका शिक्षक तथा कर्मचारी हुँदाहुँदै निजी स्रोतबाट थप जनशक्ति नियुक्त गरिएको विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आर्थिक स्रोतको अभाव देखाउँदै पाँच शिक्षक र तीन कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको हो ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक ताराप्रसाद पोखरेलका अनुसार २०८२ चैतमा मौखिक जानकारी गराइएको थियो भने २०८३ असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी आठ जनालाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ ।
हटाइएकामध्ये पाँच वर्षदेखि २७ वर्षसम्म विद्यालयमा अध्यापनरत रहेको प्रधानाध्यापक पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
विद्यालयले आर्थिक स्रोतको अभाव देखाएर लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएपछि उनीहरू रोजगारीविहीन भएका छन् ।
यसले निजी स्रोतबाट शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्त गर्दा त्यसको आवश्यकता, आधार र आर्थिक दायित्वबारे पर्याप्त अध्ययन गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ ।
“शिक्षक आवश्यक भएर निजी स्रोतबाट नियुक्त गरियो कि निजी स्रोत आवश्यक भएर शिक्षक नियुक्त गरियो ?” अहिले विद्यालय व्यवस्थापनमाथि उठेको प्रमुख प्रश्न यही हो ।
सरकारले केही महिनाअघि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्दै अभिभावकमध्येबाट अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेपछि तालवाराही माध्यमिक विद्यालयमा पनि नयाँ व्यवस्थापन समिति बनेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाले अभिभावकको प्रतिनिधित्व परिवर्तन गरे पनि विगतमा भएका निर्णयबाट सिर्जित आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय दायित्व भने नयाँ समितिमाथि आइपुगेको छ ।
करिब पाँच सय विद्यार्थी भएको विद्यालयमा ३१ जना स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी हुँदाहुँदै थप १६ जना निजी स्रोतबाट नियुक्त गरिनु र अहिले आर्थिक स्रोतको अभाव भन्दै आठ जनालाई हटाइनुले विद्यालयको विगतको निर्णय र वर्तमान व्यवस्थापन दुवैमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
शिक्षक हटेपछि विद्यालयको खर्च घट्न सक्छ । तर, विद्यार्थीको पठनपाठनमा त्यसको प्रभाव के पर्छ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छ ।
लामो समयदेखि अध्यापनरत शिक्षक हटाउँदा उनीहरूले सम्हाल्दै आएका विषय र कक्षाको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्नेबारे विद्यालयले अभिभावकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने देखिन्छ ।
विशेषगरी एउटै पुस्तकालय व्यवस्थापनका लागि तीन जनासम्म जनशक्ति नियुक्त गरिएको विषयले विगतको स्रोत व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
विद्यार्थीको भविष्य निर्माण गर्ने विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन नै विवाद र अन्योलको विषय बन्नुले अभिभावकमा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाएको छ-विद्यालयमा पढाइको व्यवस्थापन हुँदै थियो कि पदको व्यवस्थापन ?
नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारी हटाउने निर्णयसँगै विगतका नियुक्तिको आवश्यकता, छनोट प्रक्रिया, आर्थिक दायित्व र निर्णय प्रक्रियाबारे पनि अभिभावकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने देखिन्छ ।
यससँगै अहिले हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको जिम्मेवारीमा रहेका कक्षा तथा विषयको पठनपाठन प्रभावित नहुने सुनिश्चितता गर्नु पनि विद्यालय व्यवस्थापनको प्रमुख दायित्व हुनेछ ।
