पोखरा । विपद्को विषम परिस्थितिमा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा, मानव बेचबिखन तथा विभिन्न प्रकारका दुर्व्यवहार न्यूनीकरण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय तथा नागरिक समाजबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
मानव बेचबिखन विरुद्धको १८औँ राष्ट्रिय दिवस तथा ६०औँ राष्ट्रिय बाल दिवसको सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजना तथा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल, गण्डकी प्रदेशको समन्वयमा २०८३ भदौ २४ गते पोखरामा आयोजित “विपद्मा महिला र बालबालिकाको संरक्षणमा सरोकारवालाहरूको भूमिका” विषयक विचारगोष्ठीमा वक्ताहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलले औपचारिकता र आसनग्रहणभन्दा माथि उठेर परिणाममुखी काममा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले विपद्मा परेका नागरिकको जीवन र स्वाभिमानको मूल्य कुनै पनि हिसाबले मापन गर्न नसकिने बताउँदै सामाजिक विकास क्षेत्रको विशिष्टतालाई जोगाउन उद्योगसँग गाभिएका एकीकृत सेवा कार्यालयहरूको पुनरावलोकन गरी छुट्टै सामाजिक विकास कार्यालय वा डिभिजन कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सचिव पौडेलले कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मन्त्रालयअन्तर्गतको संरक्षण क्लस्टरलाई पुनर्गठन गरी थप सक्रिय बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सामाजिक महाशाखा प्रमुख दीपेन्द्र परियारले विपद् पूर्वतयारीदेखि उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनासम्मका सबै चरणमा लैङ्गिक समानता र बाल संरक्षणका मानक अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक गोविन्द सुवेदीले सहजीकरण गर्दै विपद्का बेला सामूहिक आश्रयस्थलहरूमा महिला तथा किशोरीमाथि हुने लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन, बालविवाह, बालश्रम तथा मानसिक आघात प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखापर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विपद् पूर्व, विपद्को समयमा र विपद्पश्चात अपनाउनुपर्ने संरक्षण रणनीतिबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।
मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत देवी शर्माले गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना, दलित, अपाङ्गता तथा बालबालिकासम्बन्धी कानुन तथा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र, सेफ हाउस र बाल हेल्पलाइन (१०९८) लगायतका सेवा तथा कार्यक्रमबारे जानकारी दिनुभयो ।
कास्कीका जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले विपद् पूर्वतयारीको कमी तथा पारिवारिक तहमा आपत्कालीन योजना नहुँदा क्षति बढ्ने गरेको उल्लेख गर्दै वडा तहसम्म पूर्वसूचना प्रणाली, हेलिप्याड तथा आवश्यक उपकरणको पूर्वप्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष पदमराज पहारीले नागरिक समाजको तर्फबाट हालैको बाढीपहिरो प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको १४ लाख २५ हजार ६ सय ३८ रुपियाँ तथा प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गरिएको ८३ लाख ४९ हजार ६ सय ६ रुपियाँ बराबरको राहत सामग्रीसहित कुल ९७ लाख ७५ हजार २ सय ४४ रुपियाँ बराबरको सहयोगको विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्था, महिला सञ्जाल तथा अभियन्ताहरूले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाउनुपर्ने, महिलाका लागि व्यक्तिगत सरसफाइ सामग्री तथा बालबालिकाका लागि तातो कपडा राहत प्याकेजमा अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने र एकल महिला सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
