पोखरा । द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाई बेपत्ता पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
१६औँ अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस (३० अगस्ट) को अवसरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को अगुवाइमा पोखरामा क्रियाशील बेपत्ता पीडित परिवार तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन् ।
२०८३ भदौ १६ गते ज्ञापनपत्र बुझ्दै कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थम्मनसिंह गौतमले ज्ञापनपत्र यथाशीघ्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्रमा यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको नारा ‘पीडितहरू पहिलो प्राथमिकता, अहिले नै कदम चालौँ’ लाई सार्थक बनाउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पुनर्जीवित गर्न तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ ।
फेरि पनि उही प्रश्न–उनीहरू कहाँ छन् ?
द्वन्द्व अन्त्य भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले सत्य, न्याय र परिपूरणको अनुभूति गर्न नसकेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
२०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्थाबारे ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गरिए पनि हजारौँ परिवार अझै आफ्ना आफन्तको अवस्थाबारे सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित रहेको जनाइएको छ ।
२०७१ सालमा गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पटकपटक पुनर्गठन भए पनि अपेक्षित रूपमा काम हुन नसकेको भन्दै पीडितहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा द्वन्द्वपीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी सर्वपक्षीय तथा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न र बलपूर्वक बेपत्ता पारिने कार्यबाट सबै व्यक्तिको संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
