काठमाडौँ । नागरिक अधिकारकर्मीहरूले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा भोटेकोशी-त्रिशूली नदीको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेका छन् ।
३१ जना अधिकारकर्मीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको अपिलमा स्थानीय सरकारको सहभागिताबिना उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना प्रभावकारी हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उनीहरूले राहत वितरणमा नागरिक सङ्घसंस्थाको सहभागिता विस्तार गर्न, एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गर्न र सञ्चारमाध्यमलाई निर्वाध समाचार सङ्कलन तथा प्रसारणको वातावरण बनाउन माग गरेका छन् ।
अधिकारकर्मीहरूले प्रधानमन्त्री राहत कोषको रकम पारदर्शी र न्यायपूर्ण रूपमा परिचालन गर्न विशेष संयन्त्र तथा विपद् व्यवस्थापनको निगरानीका लागि संसदीय समिति गठन गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
शव पहिचान तथा व्यवस्थापन, सरुवा रोग नियन्त्रण, बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिकलगायत प्रभावित समूहको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगमा विशेष ध्यान दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल तथा हिमचट्टानबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल-चीनबिचको अन्तरदेशीय सूचना संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले आगामी उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका काम मानव अधिकारमैत्री, समावेशी तथा लैङ्गिक संवेदनशील ढङ्गले सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
