काठमाडौँ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था दुई दशक बितिसक्दा पनि सार्वजनिक हुन नसकेको भन्दै न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजले सरकारसँग सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा २०८३ भदौ १४ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै समाजले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले वर्षौँदेखि आफ्ना प्रियजनको अवस्थाबारे सत्यतथ्य जानकारी पाउन नसकेको र पीडा, अनिश्चितता तथा न्यायको प्रतीक्षामा रहनुपरेको जनाएको हो ।
समाजले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, उनीहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने तथा परिवारलाई न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको दुई दशक पुगिसक्दा पनि जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक हुन नसक्नु, घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान नहुनु र पीडित परिवारले न्यायको अनुभूति गर्न नपाउनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको समाजको भनाइ छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भएको ढिलाइले पीडित तथा परिवारको पीडा थप गहिरिएको पनि उसले जनाएको छ ।
“सत्य, न्याय, परिपूरण र पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितता पीडितहरूको मौलिक अधिकार हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायको नाममा दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने वा पीडितको अधिकारलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि व्यवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन ।”-न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजकी अध्यक्ष रमिला देवी ध्वजु जोशीले भनेकी छन् ।
समाजले सरकार, राजनीतिक दल, सम्बन्धित संवैधानिक तथा न्यायिक निकाय र सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूलाई पीडितहरूको आवाज र अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ ।
प्रक्रिया विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितमैत्री हुनुपर्ने तथा मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप अघि बढाउनुपर्ने समाजको माग छ ।
विशेषगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको वास्तविक अवस्था र सत्यतथ्य तत्काल सार्वजनिक गर्न, गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान तथा अभियोजन सुनिश्चित गर्न र पीडित तथा परिवारलाई अर्थपूर्ण सहभागितासहित न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न समाजले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
समाजका महासचिव देबबहादुर महर्जनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितको अधिकार र न्यायको मूल भावनाअनुसार अघि बढाउन राज्यको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
