काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले पछिल्लो निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसक्नुका विभिन्न कारणमध्ये सत्तासमीकरणको फेरबदल, जनतामा बढेको असन्तुष्टि र अविश्वासलाई समेत प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याएको छ ।
एमालेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी र कांग्रेससँग बारम्बार भइरहने सत्ता समीकरणको फेरबदल र त्यसको औचित्य पुष्टि हुन नसक्नु पार्टी पराजयको महत्वपूर्ण कारण बनेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा २०६४ को आमनिर्वाचनपछि बनेको दुई तिहाइको सरकारले समेत काम गर्न नसकेको अवस्थामा आधारभूत वर्ग र समुदायमा उत्पन्न निराशालाई विपक्षीहरूले आफ्नो पक्षमा उपयोग गरेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष तथा अदालतबाट पुनर्स्थापित नेकपा एमालेको विभाजनका समयमा एकअर्काविरुद्ध गरिएका अराजनीतिक प्रहारले पनि वामपन्थी जनतामा असन्तुष्टि बढाएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
एमालेले पछिल्लो समय कांग्रेससँगको सहकार्यको मुख्य एजेन्डाका रूपमा संविधान संशोधनलाई अघि सारे पनि त्यसलाई ‘२०८७ पछि मात्र गर्ने’ भनिएको विषयले कांग्रेससँगको गठबन्धन केवल सत्तास्वार्थका लागि भएको विपक्षी भाष्य स्थापित हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारमा रहँदा सुशासन कायम गर्न नसक्नु, सङ्घर्षमा उत्रिएका वर्ग र समुदायका माग यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्नु तथा कतिपय मन्त्री र जनप्रतिनिधिमाथि भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लाग्नु र तिनलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्नुले समेत जनअसन्तुष्टि बढाएको एमालेको विश्लेषण छ ।
प्रतिवेदनले सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्षले स्वयम्ले गरेका कारण अन्य पार्टीका मन्त्रीहरूको कमजोरी र गलत कार्यशैलीको असरसमेत एमालेमाथि परेको उल्लेख गरेको छ ।
एमालेले पार्टी पराजयका कारणको समीक्षा गर्दै जनतामा उत्पन्न असन्तुष्टि र अविश्वासलाई आगामी दिनमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
सत्ता गठबन्धन, सरकारको कार्यसम्पादन, सुशासन र जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्न नसक्दा पार्टीप्रतिको जनविश्वासमा असर परेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
प्रतिवेदनमा पार्टीभित्रको एकता, सरकारको प्रभावकारी कार्यसम्पादन र जनताका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सक्ने राजनीतिक कार्यदिशा आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ ।
२०८३ जेठ १० गते एमाले सचिवालयको आठौँ बैठकले पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण तथा रूपान्तरण सहितको पुनर्गठन कार्ययोजना तयार गर्न उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ को नेतृत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।
कार्यदलमा थापासहित उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिव लेखराज भट्ट, सचिवहरू छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल, भानुभक्त ढकाल र सातै प्रदेश इन्चार्ज सदस्य रहेका छन् ।
प्रतिवेदनप्रति पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रोष प्रकट गर्दै स्वीकार्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।
