पोखरा । सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पीडितमैत्री बनाउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै पोखरामा धर्ना तथा प्रदर्शन गरिएको छ ।
आम द्वन्द्वपीडित समुदाय, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, द्वन्द्वपीडित परिवार तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागितामा २०८३ साउन ७ गते पोखरा महानगरपालिका–७, शहीदचोकमा एक घण्टे साङ्केतिक धर्ना तथा प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिताबिना गरिने कुनै पनि निर्णय न्यायसङ्गत नहुने र त्यसबाट सत्य, न्याय तथा परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्ने बताएका छन् ।
उनीहरूले आयोग गठन प्रक्रिया पारदर्शी, विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मान्यताअनुसार अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा नागरिक मञ्च गण्डकी प्रदेशका संयोजक तथा वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद बरालले राजनीतिक दलहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई लामो समयसम्म अल्झाइराखेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले पीडितको विश्वास जित्न निष्पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त विज्ञहरूको सहभागितामा आयोग गठन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले विस्तृत शान्ति सम्झौताका अधिकांश पक्ष कार्यान्वयन भए पनि पीडितलाई न्याय दिने विषयमा राज्य सधैँ गैरजिम्मेवार बनेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नयाँ सरकारले पीडितका मागलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक गणेश भण्डारीले द्वन्द्वपीडितको न्यायको अभियानमा इन्सेक सुरुदेखि नै साथमा रहेको र आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनासम्बन्धी तथ्य र अभिलेख इन्सेकसँग सुरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि गठन हुने आयोगहरूले ती अभिलेख उपयोग गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
आयोगहरूलाई दलीय भागबन्डाभन्दा माथि उठाएर विषयविज्ञ र निष्पक्ष व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
द्वन्द्वपीडित घाइते समाजका प्रतिनिधि दुदराज अधिकारीले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि पीडितहरूले न्याय नपाएको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
राज्यले राहतका नाममा सीमित आर्थिक सहयोग दिएर न्यायको मूल मागलाई ओझेलमा पार्न खोजेको उहाँको आरोप थियो ।
आयोगहरू लामो समयदेखि निष्क्रिय रहँदा पीडितहरू मानसिक र शारीरिक पीडा भोग्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल कास्कीकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेलले कास्कीका सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू द्वन्द्वपीडितको न्यायको अभियानमा निरन्तर साथमा रहेको बताउनुभयो ।
बेपत्ता परिवारका प्रतिनिधि अणनाथ बरालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्थाबारे सत्य सार्वजनिक गर्न, घाइतेहरूको प्रभावकारी उपचार, दीर्घकालीन जीविकोपार्जनको व्यवस्था तथा शहीदको सम्मानका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले “पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर, त्यसपछि मात्र सत्य तथा बेपत्ता आयोग गठन गर” र “हाम्रो बारेको निर्णय, हामीबिनाको होइन” लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।
उनीहरूको भनाइमा पीडितको आवाज, अनुभव र सरोकारलाई बेवास्ता गरेर गठन गरिने कुनै पनि आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायको मूल उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन ।
धर्ना तथा प्रदर्शनमार्फत सहभागीहरूले विघटित आयोगहरूमा निष्पक्ष, सक्षम र विषयविज्ञ व्यक्तिहरूको पुनर्गठन गर्न, सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनका क्रममा पीडितसँग प्रत्यक्ष संवाद र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
