काठमाडौँ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई उपेक्षा गरी जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई मात्र विशेष प्राथमिकता दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
पीडित पूर्णप्रसाद पौडेलको हकमा अधिवक्ता कुमारप्रसाद थपलियाले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
रिट निवेदनमा राज्यले नागरिकहरूबिच ‘तहगत वर्गीकरण’ गरेको र संवैधानिक समानताको हक उल्लङ्घन गरेको गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।
२०८१ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा मृतकका परिवारलाई सरकारले तत्कालै १५ लाख रुपियाँ राहत, मासिक जीवन निर्वाह भत्ता र अस्पतालहरूमा विशेष हेल्प डेस्कमार्फत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ ।
तर, सोही प्रकृतिको पीडा २० वर्षदेखि भोग्दै आएका सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई भने कुनै पनि राहत र उपचार नदिई विभेद गरिएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
न्याय र राहतको वितरणमा राज्यले राजनीतिक पहुँच र आन्दोलनको नयाँपन हेरेर विभेद गर्न नपाउने जिकिर गरिएको यो मुद्दालाई कानुनी वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
