काठमाडौँ । सरकारी विज्ञापन प्रकाशनका लागि सरकारले लागू गरेको एकद्वारा प्रणालीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको २०८३ असार ३० गतेको इजलासले उक्त निर्णय खारेजको आदेश गरेको हो ।
वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापनहरु सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुबाट मात्रै प्रकाशित एवम् प्रशारित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट जारी परिपत्र सार्वजनिक र नीजि सञ्चारमाध्यमहरुको हित प्रतिकूल भएको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटी सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी परिपत्र बदर हुने निर्णय गरेको हो । न्यायाधीशद्वयले उत्प्रेषणको आदेशबाट सरकारको कामलाई रोक लगाएका हुन् ।
