काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले काठमाडौँका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासीलाई त्यहाँबाट पनि हटाउने तयारीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयोगले सरकारलाई सुकुम्बासीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्न तथा कुनै पनि मानवअधिकार जोखिममा पर्ने कार्य नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले २०८३ असार २५ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार नेपाल सरकारले २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौं जिल्लाको बागमती किनार लगायत विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीका घरटहरा हटाएर उनीहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो ।
पछिल्लो समय ती होल्डिङ सेन्टरहरू पनि खाली गराउन सूचना जारी गरी पटकपटक समयसीमा तोकिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले हालसम्म गरेको अनुगमनका क्रममा पाँच दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न सूचना टाँस गरिएको, त्यसपछि पुनः सात दिनको थप समय दिइएको तथा वैकल्पिक व्यवस्थाविनै हट्न दबाब दिइएको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगका अनुसार पर्याप्त खाद्यान्नको व्यवस्था नगर्नु, जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आधारभूत सेवामा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नगर्नु सरकारका निकायहरूको कमजोरीका रूपमा देखिएको छ ।
विज्ञप्तिमा सुकुम्बासीहरूको आवास, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित अधिकारहरू गम्भीर जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै नेपालको प्रचलित कानुन तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धि–सम्झौताहरूको समेत पालना हुन नसकेको जनाएको छ ।
आयोगले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका विषयमा विगतदेखि नै नेपाल सरकारका विभिन्न निकायलाई वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गरेर मात्र व्यवस्थापन गर्न पटक–पटक सिफारिस, पत्राचार र अनुगमन प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ ।
आयोगले अन्त्यमा सरकारलाई सुकुम्बासीहरूको मानवअधिकार संरक्षण गर्दै सम्मानजनक र दिगो पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न तथा उनीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको पूर्ण सम्मान गर्न निर्देशन दिएको छ ।
