काठमाडौं । मानवअधिकार रक्षक तथा नागरिक अभियन्ताहरूले होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका उठिबास पीडित सुकुम्बासीहरूमाथि भइरहेको व्यवहारलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै तत्काल अत्याचार अन्त्य गर्न, व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापनाको वाचा पूरा गर्न र जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
अनिता न्यौपाने थपलिया, मोहना अन्सारी, कपिल अर्याल, राजुप्रसाद चापागाईंलगायत ३८ जना मानवअधिकार रक्षक तथा नागरिक अभियन्ताले संयुक्त अपिल जारी गर्दै विगत ७० दिनभन्दा बढी समयदेखि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका उठिबास पीडितलाई त्यहाँबाट हट्न अल्टिमेटम दिने, धाकधम्की दिने तथा खाद्य असुरक्षा र भोकमरीतर्फ धकेल्ने कार्य अमानवीय र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको बताएका हुन् ।
उनीहरूले पहिले नागरिकलाई जबर्जस्ती उठिबास गराई बासस्थान र जीविकोपार्जनको आधार खोस्ने तथा त्यसपछि राज्यकै संरक्षणमा राखिसकेपछि न्यूनतम खाद्य तथा आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित गर्नु संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत भएको उल्लेख गरेका छन् ।
संयुक्त अपिलमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ को दफा ४० अनुसार अत्यावश्यक खाद्यको पहुँचबाट वञ्चित गरी भोकमरी सिर्जना गर्ने तथा जीविकोपार्जनको आधारबाट विमुख हुने गरी बासस्थानविहीन बनाउने कार्यलाई कसूरका रूपमा परिभाषित गरिएको स्मरण गराइएको छ ।
उक्त ऐनको दफा ४२ अनुसार यस्ता कसूरमा क्रमशः १० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपियाँसम्म तथा ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था रहेको पनि उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
मानवअधिकार रक्षकहरूले घटनाको तत्काल फौजदारी अनुसन्धान गरी जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कानुनी कारबाही गर्न, पीडितलाई संविधानको धारा २१(२) बमोजिम परिपूरणीय न्याय सुनिश्चित गर्न तथा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सबै पीडितको आवास, खाद्य सुरक्षा र आधारभूत सेवाको तत्काल व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित संसदीय समिति तथा संघीय संसद्का जनप्रतिनिधिलाई घटनाको प्रभावकारी अनुगमन, छानबिन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न पनि अपिल गरिएको छ ।
संयुक्त अपिलमा सरकारले व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाको प्रतिबद्धता तत्काल कार्यान्वयन गर्दै मानवअधिकारको सम्मान र विधिको शासनको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
