काठमाडौं । जबाफदेहिता निगरानी समितिले सरकारले उठीबास पीडित परिवारलाई होल्डिङ सेन्टर छाड्न दिएको पाँच दिने अल्टिमेटम तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
समितिले २०८३ असार ११ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले जबर्जस्ती विस्थापनको शिकार बनाएका परिवारलाई उचित पुनर्वास र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी अस्थायी आश्रयबाट समेत हटाउन खोज्नु अमानवीय, असंवेदनशील र मानव अधिकारविपरीत कदम भएको जनाएको हो ।
विज्ञप्तिमा सरकारले केही समयअघि डोजर प्रयोग गरी हजारौं परिवारलाई बसोबास गरिरहेको स्थानबाट हटाएको उल्लेख गर्दै पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जनको व्यवस्था नगरी गरिएको विस्थापनका कारण प्रभावित परिवार अझै असुरक्षा, अनिश्चितता र मानसिक तनावमा बाँच्न बाध्य रहेको जनाइएको छ ।
समितिका अनुसार राज्यले आफैं विस्थापित बनाएका नागरिकलाई ‘आफ्नो व्यवस्था आफैं गर्न’ भन्दै अल्टिमेटम दिनु संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वबाट पन्छिने कार्य हो। जब राज्यले नागरिकलाई बसोबासको स्थानबाट हटाउँछ, उनीहरूको सुरक्षित, सम्मानजनक र दिगो पुनर्स्थापनाको दायित्व पनि राज्यकै हुने समितिको भनाइ छ ।
समितिले हाल प्रदान गरिएको २५ हजार रुपियाँको एकमुष्ट सहायता विस्थापित परिवारको आवास, जीविकोपार्जन र पुनर्स्थापनाको विकल्प हुन नसक्ने जनाएको छ ।
घरभाडा, बेरोजगारी, आर्थिक अभाव तथा जीविकोपार्जनका आधार गुमाएका परिवारले पाँच दिनभित्र वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्न सक्ने अपेक्षा यथार्थपरक नभएको समितिको ठहर छ ।
विज्ञप्तिमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बिरामीहरू यस्तो निर्णयबाट थप प्रभावित हुने उल्लेख गर्दै आवासलाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
समितिले सरकारसँग पाँच दिने अल्टिमेटम तत्काल फिर्ता लिन, होल्डिङ सेन्टरबाट हुने कुनै पनि निष्कासन रोक्न तथा प्रभावित परिवारको सहभागितामा सम्मानजनक र दिगो पुनर्वास योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
पुनर्स्थापनाको व्यवस्था नभएसम्म अस्थायी आश्रयलाई व्यवस्थित बनाउन, बालबालिकाको शिक्षा र बिरामीहरूको उपचार सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी, जबर्जस्ती विस्थापित परिवारहरूको मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गरी सरकारलाई जबाफदेही बनाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा सम्बन्धित संसदीय समितिहरूसँग पनि समितिले आह्वान गरेको छ ।
