काठमाडौं । सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू गठनका लागि सिफारिस समितिको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा २०८३ असार ४ गते आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजित शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले यसबारे जानकारी गराउनुभएको हो ।
शान्ति सम्झौता भएको २० वर्षको अवधिमा के कस्तो काम भयो भन्नेबारे एकीकृत विवरण तयार पार्ने काम पनि मन्त्रालयले गरिरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभएको छ ।
‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत समावेश लामो समयदेखि बाँकी रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।’-उहाँले भन्नुभयो ।
सङ्क्रमणकालिन न्याय सम्बन्धित आयोगहरु-सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको लागि जम्मा २१ करोड ९१ लाख १७ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।
