काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेका बजेट विवरणले प्रदेशहरूबीच बजेटको आकार, खर्च प्राथमिकता र विकास रणनीतिमा स्पष्ट अन्तर देखाएको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको छ भने गण्डकी प्रदेशको बजेट सबैभन्दा कम रहेको देखिन्छ ।
बागमती प्रदेशले ६६ अर्ब १३ करोड ३३ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यसमध्ये २२ अर्ब १६ करोड रुपियाँ चालु खर्च, ४३ अर्ब १८ करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्च, १५ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ वित्तीय हस्तान्तरण तथा १२ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगत खर्चको हिस्सा उच्च देखिनुले पूर्वाधार तथा विकास निर्माणमा जोड दिएको संकेत गर्छ ।
त्यस्तै, मधेश प्रदेशले ५१ अर्ब १३ करोड ६८ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । मधेशले १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख चालु, २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख पुँजीगत, १७ अर्ब ६९ करोड २७ लाख वित्तीय व्यवस्थापन र १२ अर्ब ५३ करोड वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कोशी प्रदेशको कुल बजेट ४० अर्ब ४४ करोड १८ लाख रुपियाँ रहेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपियाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा १५ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ ।
पुँजीगत खर्च २० अर्ब ५७ करोड ११ लाख, वित्तीय व्यवस्थापन १५ करोड तथा वित्तीय हस्तान्तरण ५ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख रुपियाँ उल्लेख गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले ३७ अर्ब ३८ करोड ५५ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । यसमध्ये ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार चालु तथा २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपियाँ पुँजीगत खर्चमा केन्द्रित गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको बजेट ३५ अर्ब ३१ करोड ५८ लाख ४८ हजार रुपियाँ रहेको छ । कर्णालीले २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपियाँ पुँजीगत, ८ अर्ब ६० करोड ५४ लाख ५६ रुपियाँ चालु तथा ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार रुपियाँ वित्तीय हस्तान्तरणमा विनियोजन गरेको छ ।
सबैभन्दा सानो बजेट गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब ११ करोड ११ लाख रुपियाँको ल्याएको छ । गण्डकीमा २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपियाँ पुँजीगत, १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ८७ हजार रुपियाँ चालु तथा २५ करोड रुपियाँ वित्तीय व्यवस्थापनमा छुट्याइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३७ अर्ब ७० करोड रुपियाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रम सिंह धामीले मध्यरातमा प्रदेश सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
उहाँले कृषि र पर्यटनसँगै पूर्वाधार विकासमा जोड दिएर बजेट ल्याएको बताउनुभएको छ । बजेटमा कर्मचारीको तलब भत्ता १० प्रतिशत बढाएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ उहाँले आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ७२ करोड तथा नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भइ प्राप्त हुने अनुमानित रकम १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६६ हजार रुपियाँ रहेको उल्लेख छ ।
प्रदेश बजेटको समग्र प्रवृत्ति हेर्दा अधिकांश प्रदेशले विकास निर्माण र पूर्वाधारलाई लक्ष्य गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउने प्रयास गरेका छन् ।
तर, केही प्रदेशमा चालु खर्चको हिस्सा अझै उल्लेखनीय रहेकाले कार्यान्वयन क्षमता र खर्चको प्रभावकारिता आगामी वर्षको प्रमुख परीक्षण हुने देखिन्छ ।
