काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि स्पष्ट व्यवस्था रहे पनि २०८३ जेठ १७ गतेको बैठकमा त्यसै विषयलाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबिच तीव्र विवाद भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग गरिएको प्रश्नोत्तर प्रक्रिया नियमसम्मत नभएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि बैठक केही समय तनावग्रस्त बनेको हो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद ९ अन्तर्गत रहेको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री वा उहाँको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा सांसदहरूले प्रश्न सोध्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै, एक दिनमा बढीमा १५ जना सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
बैठकमा सभामुखले सो प्रक्रिया अनुसारको कार्यक्रम अघि नबढाएको भन्दै प्रतिपक्ष सांसदहरूले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएपनि सभामुखले त्यसलाई इन्कार गर्नुभयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आकस्मिक रूपमा उपस्थित भएर सांसदका जिज्ञासाको जबाफ दिन थालेपछि विपक्षी सांसदहरूले प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई सकारात्मक माने पनि नियमावलीमा तोकिएको प्रक्रियाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन नभएको उनीहरूको दाबी थियो ।
प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिइसकेपछि बैठक कक्षमा नरोकिइ बाहिरिएपछि एमालेका मुख्य सचेतक ऐन महर, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईलगायतले बोल्न समय माग गर्दै नियमापत्ति जनाउनुभएको थियो ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समय नदिएपछि केहीबेर सभामुख र सांसदहरूबिच सवालजबाफ चलेको थियो ।
विवादका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङ आक्रोशित हुँदै आफ्नो सिटबाट उठेर रोस्ट्रमतर्फ अघि बढेपछि रास्वपाकै सांसदहरू रञ्जु दर्शना, टीका सङ्ग्रौला र भूमिका श्रेष्ठले तामाङलाई समातेर बैठक कक्षबाहिर लग्नुभएएको थियो ।
प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले दिएको “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको” भन्ने अभिव्यक्ति तथ्यहीन भएको दाबी गर्दै त्यसबारे स्पष्टीकरण माग गरेका छन् ।
लगातारको होहल्लापछि सभामुख अर्यालले केही सांसदहरूको नामै लिएर मर्यादित व्यवहार गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
