ललितपुर । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, जिल्ला समिति ललितपुरले सरकारले अध्यादेशमार्फत शिक्षा ऐन संशोधन गरी विभिन्न निकायबाट नेपाल शिक्षक महासङ्घको प्रतिनिधित्व हटाएको विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
सङ्गठनले २०८३ वैशाख २४ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सरकारको उक्त निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
विज्ञप्तिअनुसार सरकारले २०८३ वैशाख २० गते जारी गरेको अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् तथा जिल्ला शिक्षा समितिबाट नेपाल शिक्षक महासङ्घको प्रतिनिधित्व हटाएको छ ।
सङ्गठनका अनुसार “केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश” को बुँदा नं. ५ ले शिक्षकहरूको संवैधानिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक संवाद तथा पेशागत सहभागितामाथि हस्तक्षेप गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा महासङ्घको प्रतिनिधित्वको दायरा साँघुरो बनाउनु उपयुक्त नहुने उल्लेख गर्दै महासङ्घमा सुधार आवश्यक भए पनि यसको विकल्प नरहेको धारणा व्यक्त गरिएको छ ।
शिक्षक समुदायको हकहितका लागि महासङ्घलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन शिक्षक स्वयम् सक्षम रहेको भन्दै कुनै पनि परिवर्तन संवाद र सहमतिका आधारमा गरिनुपर्नेमा सङ्गठनले जोड दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन ललितपुरका जिल्ला अध्यक्ष देवीप्रसाद दुलाल र सचिव दामोदर आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमार्फत सरकारलाई शिक्षक समुदायको भावना सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
