काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूमा भइरहेको बलजफती हटाएकोमा सरकारसँग लिखित जबाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले माजिद अन्सारीलगायतले दायर गर्नुभएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका नाममा बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले २०८३ वैशाख १६ गते सूचना जारी गरी वैशाख १७ गतेभित्र सामान सार्न र वैशाख १८ गतेदेखि बस्ती खाली गराउने भनी सरकारले गरेको निर्णय र भइरहेको बलजफती कार्यविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।
बस्ती खाली गराउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा अदालतले दुवै पक्षको भनाइ सुन्नु आवश्यक रहेको भन्दै आगामी वैशाख २३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
