पोखरा । आफ्नो टाउकोमाथिको छाना जोगाउन सङ्घर्षरत सुकुम्बासीहरू अहिले सडकमा छन् । “विकल्प नदिएसम्म हामी कतै जाँदैनौं”-यो दृढ अडानका साथ भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार सङ्घर्ष समिति, पोखराले सरकारलाई चुनौती दिएको छ ।
२०८३ वैशाख २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमार्फत प्रधानमन्त्री र पोखरा महानगरपालिका समक्ष बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उनीहरूले ३५ दिने सूचना तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । ज्ञापनपत्रमा संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङको हस्ताक्षर रहेको छ ।
गुरुङको भनाइ स्पष्ट छ-“पहिला हाम्रो उचित व्यवस्थापन होस्, त्यसपछि मात्रै अन्य कुरा गरौं ।” उहाँले पोखराको विकासमा सुकुम्बासी मात्र बाधक नभएको यथार्थ सरकारले बुझ्नुपर्ने समय आएको बताउनुभएको छ ।
यसै मागलाई लिएर पोखराका सडकहरूमा आज आक्रोश पोखियो । शहिदचोकबाट सुरु भएको विरोध र्याली सृजनाचोक, सभागृहचोक, पृथ्वीचोक हुँदै नयाँबजारस्थित महानगरपालिका कार्यालयसम्म पुग्यो । हातमा प्लेकार्ड, मुखमा नारा-आफ्नो अस्तित्व जोगाउने आवाज गुञ्जिरहेको थियो ।
प्रदर्शनकारीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र पोखरा महानगरपालिका अगाडि केही समय धर्ना पनि दिए । आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहविरुद्ध नाराबाजी समेत गरिएको थियो ।
पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउन ३५ दिने अल्टिमेटम जारी गरिसकेको छ । तर, विकल्पबिना हटाइने चेतावनीले हजारौं परिवारको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।
सडकमा उत्रिएका यी आवाजहरू केवल विरोध मात्र होइनन्-यी अस्तित्व जोगाउने सङ्घर्षका प्रतिध्वनि हुन् ।
