काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै सङ्क्रमणकालीन न्यायका दुवै आयोगका पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् ।
अध्यादेश अनुसार विभिन्न ऐनअन्तर्गत नियुक्त कुल १ हजार ५ सय ९४ पदाधिकारी एकैसाथ पदमुक्त भएका छन् ।
यस निर्णयले विशेष गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई महत्वपूर्ण आयोगका पदाधिकारीसमेत हटाइएका छन् ।
पदमुक्त हुनेमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू पनि परेका छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका अध्यक्ष लिलादेवी गड्तौला तथा सदस्यहरू गोपालनाथ योगी, अग्नीप्रसाद थपलिया, सृजना पोखरेल र विनिता नेपाली पदमुक्त हुनुभएको छ ।
त्यस्तै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष महेश थापा तथा सदस्यहरू अच्युतप्रसाद भण्डारी, डा. टीकाप्रसाद ढकाल, पदमबहादुर शाही र कुमारी कौशल्या ओझा पनि पदबाट हटाइनुभएको छ ।
यी आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।
उनीहरूले आयोग गठन पारदर्शी र विश्वसनीय नभएको भन्दै पुनर्गठनको माग गर्दै सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सरकारको यो कदमसँगै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचना हुने सङ्केत देखिएको छ ।
अब आगामी दिनमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा रहने देखिन्छ ।
