नेपालगञ्ज । बर्दिया जिल्लाका आठ ओटै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सुकुम्बासीको विवरण माग्ने नेपाली सेनाको पत्र प्रचलित कानुन विपरीत भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
स्थानीय तहका प्रमुखहरूले २०८३ वैशाख १६ गते सामूहिक वक्तव्य जारी गर्दै डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले वन क्षेत्र खाली गर्न जारी गरेको सूचनाप्रति पनि कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
सामूहिक वक्तव्यमा नेपाली सेनाले सुकुम्बासी बस्तीहरूको विवरण मागेको विषयलाई लिएर स्थानीय तहका प्रमुखहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
वक्तव्यमा भनिएको छ-‘नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाली सेनाबाट २०८३ वैशाख १२ को पत्रमार्फत बर्दिया जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूको अद्यावधिक विवरण माग गरिएको सन्दर्भमा, उक्त पत्र प्रचलित कानुन अनुसार आवश्यक विधि र प्रक्रियाको पालना नगरी आएको देखिएकोले यसप्रति समेत हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
उनीहरूले सुकुम्बासीको बस्ती उठाउने कार्य पनि प्रचलित कानुन र विधि मिचेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
‘जग्गा र बस्ती व्यवस्थापनको विषयमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी चालिएका कदमहरू स्वीकार्य छैनन् ।’-विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जिल्लाका ६ नगरपालिका र दुई गाउँपालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यले नागरिकको आवासको हक खोस्न खोजेको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय, बर्दियाले गत वैशाख १४ गते एक सूचना प्रकाशित गरी वन क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरू खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सोही सूचनाको प्रतिवाद गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले मानवीय संवेदना र संवैधानिक अधिकारलाई ख्याल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
