रुद्रबहादुर खड्का, सिन्धुली
सुनकोशी गाउँपालिका-३ का २३ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएपछि घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न पीडित परिवारले माग गरेको छ ।
अन्तरजातीय प्रेमविवाहकै कारण झुटो आरोपमा पक्राउ परेका विकको हिरासतभित्रै मृत्यु भएको भन्दै परिवार र अधिकारकर्मीहरूले निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
विकले केही महिनाअघि एक गैर दलित बालिकासँग प्रेमविवाह गरी ललितपुरमा बस्दै आएका र परिवारले प्रहरी वृत्त सातदोबाटोमा बालविवाह र जबरजस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गराएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उजुरीका आधारमा प्रहरीले विकलाई २०८३ वैशाख ३ गते नियन्त्रणमा लिई सोही दिन इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोट, सिन्धुली पठाएको थियो ।
जिल्ला अदालत सिन्धुलीबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा वैशाख ७ गते दिउँसो करिब ४ बजे हिरासतभित्रै विकको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार विकले हिरासतको शौचालयमा सर्टको पासो लगाई आत्महत्या गरेका हुन् । तर, परिवारले उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै घटना शङ्कास्पद रहेको बताएका छन् ।
मृत्युपछि मात्र खबर गरिएको र त्यो पनि ढिलो गरी जानकारी दिइएको भन्दै परिवारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
मृतककी आमा विन्दामाया विकका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले जबरजस्ती बलात्कार स्वीकार गर्न दबाब दिएको थियो ।
“छोरालाई मानसिक र शारीरिक यातना दिई जबरजस्ती बयान गराउन खोजियो, अन्ततः हत्या गरिएको जस्तो देखिन्छ ।”-विकले भन्नुभयो । उहाँले दलित भएकै कारण छोरामाथि गम्भीर मुद्दा लगाइएको दाबी समेत गर्नुभयो ।
परिवार र स्थानीय अधिकारकर्मीहरूले हिरासतमा भएको मृत्यु गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएको भन्दै चार दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखसमक्ष पुगेर घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठ र प्रहरी प्रमुख लालध्वज सुवेदीले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभएको छ ।
पोस्टमार्टम गरी शव बुझ्न आग्रह गरिए पनि परिवारले न्यायिक छानबिन नभएसम्म शव नबुझ्ने अडान लिएको छ ।
घटनाको विरोधमा सांसद तथा दलित अधिकारकर्मी गणेश विक, सांसदहरू खगेन्द्र सुनार, रिमा विश्वकर्मा, सुष्मा स्वर्णकार र आसिस गजुरेललगायत जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्नामा हुनुहुन्छ ।
उहाँहरूले सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निलम्बन गरी उच्चस्तरीय छानबिन गर्नुपर्ने पीडित परिवारको मागमा ऐक्यबद्धता जनजाउनुभएको छ ।
पीडित परिवारले अघि सारेको मागहरू:
१. प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटका इन्स्पेक्टर र ड्युटी कमाण्डरलाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन,
२. स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय विज्ञ टोलीमार्फत अनुसन्धान,
३. संसदीय छानबिन समिति गठन,
४. जातीय विभेद र हिंसामा संलग्नलाई कानुनी कारबाही।
घटनाले अन्तरजातीय विवाह, जातीय विभेद र प्रहरी हिरासतभित्रको सुरक्षाको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
