प्रतिनिधिसभा नियमावली-२०८३ को प्रस्तावित मस्यौदाले नेपालको संसदीय परम्परा र कानुनी संरचनाबारे गम्भीर बहसको ढोका खोलेको छ । संसद् सञ्चालनका लागि बनाइने नियमावली सामान्यतः स्पष्ट, पारदर्शी र प्रचलित ऐनसँग सुसङ्गत हुनुपर्ने मान्यता रहँदै आएको छ । तर, प्रस्तुत मस्यौदामा समेटिएका केही प्रावधानहरूले उल्टै कानुनी शासनलाई कमजोर पार्ने सङ्केत देखिएका छन्, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रतिको जनविश्वासमा नै प्रश्न उठाउने जोखिम बढाएको छ ।
सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष सांसद निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था हो । मस्यौदाअनुसार, भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर आरोपमा मुद्दा दर्ता भए पनि, थुनामा नपरेसम्म सांसद पदमा यथावत् रहन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिलाई नैतिक तथा कानुनी जवाफदेहिताबाट अलग राख्ने सन्देश दिन्छ । जब समान प्रकृतिका आरोपमा सामान्य कर्मचारी स्वतः निलम्बित हुने अभ्यास छ, त्यही अवस्थामा सांसदलाई भने पदमै कायम रहने सुविधा दिनु “कानुनका अगाडि सबै समान” भन्ने संवैधानिक मूल्यसँग मेल खाँदैन ।
अझ गम्भीर कुरा, नियमावलीलाई सङ्घीय कानुनसरह प्रभाव दिने प्रयत्न हो । संविधान-ऐन-नियमावलीको स्थापित कानुनी सोपानक्रमलाई उल्ट्याउँदै, नियमावलीमार्फत ऐनलाई निष्प्रभावी बनाउने प्रवृत्तिले विधि शासनको आधारभूत सिद्धान्तमै प्रहार गर्छ । संसद् आफैँले बनाएका ऐनलाई आफैं कमजोर पार्ने अभ्यासले संस्थागत विश्वसनीयता घटाउने निश्चित छ ।
मस्यौदामा देखिएको अर्को चिन्ताजनक आयाम बहुमतको दुरुपयोगको सम्भावना हो । कुनै एक व्यक्ति वा दलको स्वार्थअनुकूल नियम निर्माण गर्ने अभ्यासले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । लोकतन्त्र बहुमतको अङ्कगणित मात्रै होइन त्यो विधि, मूल्य, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको सन्तुलन हो । बहुमतको बलमा यी आधारभूत मान्यताहरूलाई बेवास्ता गरिने हो भने, त्यसले अन्ततः लोकतन्त्रकै आत्मालाई क्षति पुर्याउँछ ।
यस परिप्रेक्ष्यमा, प्रस्तुत मस्यौदाले “निर्वाचित निरङ्कुशता” तर्फको सङ्केत गरेको अनुभूति हुनु अस्वाभाविक होइन । निर्वाचित होस् वा अनिर्वाचित-निरङ्कुशता कुनै पनि रूपमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । संसद्को शक्ति कानुन निर्माण र त्यसको संरक्षणमा निहित हुनुपर्छ, कानुनलाई कमजोर पार्ने अभ्यासमा होइन ।
त्यसैले, प्रस्तावित नियमावलीलाई पुनर्विचार गरी संवैधानिक मर्म, प्रचलित ऐन र समानताको सिद्धान्तसँग सुसङ्गत बनाउनु अपरिहार्य छ । अन्यथा, आज स्थापित हुने यस्तो नजिरले भोलिको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर पार्ने खतरा रहिरहनेछ ।
