रुद्रबहादुर खड्का, काठमाडौँ ।
सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णयको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जारी गरिएको परिपत्रप्रति असहमति जनाउँदै महासङ्घले आज आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल आयोजना गरेको हो ।
छलफलमा सहभागी पत्रकारहरूले उक्त निर्णयलाई गैरलोकतान्त्रिक र विभेदकारी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनीहरूले यस कदमले पत्रकारहरूको हक, रोजगारी तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष निर्मला शर्माले तीन दिनभित्र उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई अल्टिमेटम दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार तोकिएको समयभित्र निर्णय फिर्ता नभए देशभरका पत्रकारहरू सडकदेखि सदनसम्म सशक्त आन्दोलनमा उत्रनेछन् ।
छलफलबाट स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका पत्रकारहरू संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने निष्कर्ष निकालिएको महासङ्घले जनाएको छ ।
महासङ्घले सरकारी निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई कमजोर बनाउने र पत्रकारहरूको पारिश्रमिकमा समेत असर पर्ने चेतावनी दिएको छ ।
“सरकारको एकाधिकार लाद्ने निर्णय अस्वीकार्य छ, आवश्यक परे कडा प्रतिवादमा उत्रनेछौं ।”-महासङ्घद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
