रुद्रबहादुर खड्का, ललितपुर ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले महिलाको मानवअधिकार संरक्षणका लागि संविधान र कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताएउनु भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र महिला मानवअधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।
अध्यक्ष मगरले महिला तथा बालिकामाथि हुने मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आयोगले निरन्तर अनुसन्धान, अनुगमन र अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको जानकारी दिनु भयो ।
उहाँले देशभर १४ हजार ६ सय ८२ घटनामध्ये आयोगको अभिलेखमा २४ ओटा घटना मात्र कानुनी दायरामा आएको उल्लेख गर्दै महिलामाथि हुने लैङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसाका धेरै घटना परिवार वा आफन्तकै संलग्नताका कारण कानुनी दायरामा आउन नसकेको बताउनु भयो ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँगै महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका नयाँ स्वरूप देखापरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता घटना न्यूनीकरणका लागि राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन आयोगले पहल गरिरहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले महिला तथा लैङ्गिक हिंसाका धेरैजसो घटना मिलापत्रबाट टुङ्गिने भएकाले तथ्याङ्कमा कम देखिने गरेको बताउनु भयो ।
आयोगका सचिव मुरारिप्रसाद खरेलले तथ्याङ्क र सूचना नै नीति निर्माणको प्रमुख आधार भएको उल्लेख गर्दै इन्सेकले सङ्कलन गरेका मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाको विश्लेषण गरी सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताउनु भयो ।
इन्सेकका निर्देशक मदन पौडेलले अझै पनि समाजमा दाइजो, छाउपडीजस्ता प्रथाका कारण महिलाले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने दुर्व्यवहारका घटनाबारे जानकारी दिन आग्रह गर्नु भयो ।
इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले विशेषगरी घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन, बालविवाह, डिजिटल हिंसा, यौन हिंसा, बलात्कार तथा सामाजिक विभेदका घटनाहरू अझै देखिने गरेको बताउनु भयो ।
इन्सेकका अनुसार सन् २०२५ मा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा १ हजार ५ सय ८० महिला पीडित भए ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ३ सय ५६, कोशी प्रदेशमा ६ सय ४०, बागमती प्रदेशमा ६ सय २०, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ सय ९, गण्डकी प्रदेशमा ४ सय १६ र कर्णाली प्रदेशमा ४ सय ९ जना महिला पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।
