ललितपुर । नेपालका २४ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि निर्धारित समयसीमा (१० असार) भित्र बजेट पेस गर्न सकेनन्।
नेपाल नगरपालिका सङ्घले २०८२ असार १० गते साँझ सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार ती नगरपालिकाहरूले नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गरेका हुन् ।
देशभर कुल २ सय ९३ नगरपालिका छन्, जसमध्ये २६९ नगरपालिका मात्रले समयमै आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । २ सय ९३ भित्रै ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिका पनि पर्छन् ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घले उल्लेख गरेअनुसार बजेट ल्याउन नसक्ने नगरपालिकामध्ये बालेन नेतृत्वको काठमाडौँ महानगरपालिका र हर्क साङपाङ् नेतृत्वको धरान उपमहानगरपालिका समेत छन्।
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगको विवादका कारण बजेट ल्याउन नसकेको र धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङले उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघासँगको विवादका कारण बजेट पेस गर्न नसकेको बताइएको छ।
बजेट नल्याउने नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा परेका छन्। मधेशका ७७ नगरपालिकामध्ये १६ ओटाले असार १० गतेसम्म बजेट पेस गर्न सकेनन्।
त्यस्तै बागमती प्रदेशका चार, लुम्बिनी प्रदेशका दुई र कोशी तथा कर्णाली प्रदेशका एक/एक नगरपालिकाले पनि बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्।
बजेट नल्याउने प्रमुख नगरपालिकाहरूमा नगराइन, विदेह, कमला, क्षिरेश्वरनाथ, हंसपुर, डाक्नेश्वरी, राजविराज, शम्भुनाथ, शुरुङ्गा, हनुमाननगर कङ्कालिनी, जलेश्वर, औरही, देवाही गोनाही, वृन्दावन, फतुवा विजयपुर, निजगढ, विदुर, पनौती, राप्ती, लुम्बिनी सांस्कृतिक, सिद्धार्थ र त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका समावेश छन्।
यसबाहेक, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै नगरपालिकाले भने असार १० गतेभित्र नै बजेट पेस गरिसकेको सङ्घको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
