पोखरा । ‘प्रविधिको सही प्रयोग गरौं : लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौं’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको पहिलो दिन ०८२ मङ्सिर ९ गते प्रभातफेरीसहित सुरु भएको छ । पोखराको सभागृहबाट सुरु भएको र्याली सहिद चोक पुगेर सभामा परिणत भएको थियो ।
कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा, नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्था महासङ्घ, इन्सेक गण्डकी प्रदेश, मानव अधिकार तथा महिला र बालबालिकाको अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था, सञ्चारर्मी, सामुदायीक प्रहरी, टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधि, क्याम्पस तथा विद्यालयका विद्यार्थीको सहभागितामा सम्पन्न भएको हो ।
लैंङ्गिक हिंसाको अन्त्यको लागि २५ नोभेम्बर देखि १० डिसेम्बर (मङ्सिर ९ गतेदेखि २३ गतेसम्म) सम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी १६ दिने अभियान सञ्चालन गरिने र्यालीको समापन समारोहको अध्यक्षता गर्नु भएका सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख प्रकाश देवकोटाले बताउनु भयो ।
समापन समारोहका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बिन्दुकुमार थापमाले लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले दिगो लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि लैङ्गिक हिंसाविरुद्धका कार्यक्रम सबै जिल्लामा सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा भइरहेको जानकारी दिनु भयो ।
मन्त्री थापाले परिवर्तित सन्दर्भमा जननिर्वाचित संस्थाहरूमा महिलाको उल्लेख्य सहभागितासहित राजनीतिमा महिलाको सशक्तीकरणले तीव्रता पाएको बताउँदै कानुनले निषेध गरेका बोक्सी, छाउपडी, दाइजो, तिलकलगायत महिलाविरुद्धका प्रथा, परम्परा र अन्धविश्वासका कारण कैयन् महिला अझै पनि हिंसा, विभेद र अपमानजन्य पीडा खप्न बाध्य भएको स्मरण गर्नु भयो ।
उहाँले लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको लागि क्रियाशील सरकारी निकाय, सामाजिक सङ्घसंस्था, नागरिक समाज तथा महिला अधिकारकर्मीहरूलाई यस दिवसले थप उत्साहका साथ काम गर्न प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।
यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय प्रमुख नितु गड्तौलाले शुरुका दिनहरूमा महिला हिंसाविरुद्धको दिवस मनाइरहेकोमा अब सबै खाले हिंसा अन्त्यका लागि लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको दिवस मनाउन सुरु गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले पितृसत्तात्मक समाजका कारण हुने महिला हिंसाको स्वरुपमा परिवर्तन हुँदा महिला तथा बालबालिकाका साथै पुरुष र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक पनि हिंसामा पर्ने गरेकोले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको दिवसले सबैलाई समेट्ने बताउनु भयो ।
उहाँले परम्परागत संरचनाका हिंसा संविधानले, ऐन कानुनले संबोधन गर्दै गए पनि समाजिक सञ्जाल (डिजिटल) मार्फत् हुने हिंसा नियन्त्रण गर्न कानुनी प्रकृयाका लागि अभियोजन, अनुसन्धान गर्ने ठाउँमा दक्ष जनशक्ति नहँदा पीडितले न्याय पाउनको लागि समस्या रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले लैङ्गिक हिंसा कानुनी रूपमा दण्डनीय भएकोले त्यसको न्यूनीकरणको लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
कानुनी व्यवस्थाको बारेमा जानकारी नभएर पनि हिंसाका घटना हुने गरेकोले यसका लागि सबै क्षेत्रबाट स्थानीय समूदायसम्म सचेतनाका कार्यक्रम पुर्याउन उहाँले आग्रह गर्नु भयो ।
स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय तहले लैंङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणको लागि सामुहिक रुपमा अभियान सञ्चालन गर्दै लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको शुन्य सहनसीलता अपनाउने नीति सरकारले लिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी दिनेशकुमार आचार्यले सबै खालका हिंसाको अन्त्य गरी सभ्य र समुन्नत समाज निर्माण गर्न प्रहरी सँधै क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्नु भयो ।
सबै प्रकारका हिंसाका घटनालाई बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले हिंसाका दोषीलाई कानुनी रुपमा कारवाही गर्न प्रहरी तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
डिआइजी आचार्यले गत वर्ष लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी उजुरी प्रदेश माताहतका कार्यलयमा १ हजारको हाराहारीमा प्राप्त भएकोमा यस आर्थिक वर्षमा पनि ४ सय भन्दा माथि भएको बताउनु भयो ।
गण्डकी प्रदेश प्रेस रजिस्ट्रार विमला भण्डारीले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको दिवसको सचेतना कार्यक्रमहरूलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत प्रचारप्रसार गर्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।
गैसस महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पदम पहारीले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा गैससलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाले खबरदारी र सचेतनाका कार्यक्रम नियमित गर्दै आइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले मानव अधिकार माहाभेलाको संयोजनमा गण्डकी प्रदेशमा विश्व मानव अधिकार दिवस १० डिसेम्बरसम्म विभिन्न कार्यक्रमसहित लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने कार्यक्रम गरिने जानकारी दिनु भयो ।
यसैगरी नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रमेश पौडेलले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानलाई सफल बनाउन स्थानीय तहले गाउँघरसम्म सचेतनाका कार्यक्रम लान आवश्यक रहेको औँल्याउनु भयो ।
उहाँले यस अभियानमा सञ्चारमाध्यमहरूले आवश्यक सूचना र समाचार प्रकाशन/प्रशारण गरी सहयोग पुर्याउँदै आएको बताउनु भयो ।
